नवीन न्यायिक आदेशांनंतर हे स्पष्ट झाले आहे की घटस्फोटित मुस्लिम महिला त्यांच्या पूर्व पतीकडून पोटगी मागू शकतात. घटस्फोट झाला असला तरी, जर पतीने महिलेच्या भविष्यातील देखभालीसाठी “योग्य तरतूद” केली नसेल, तर ती कायदेशीररित्या दिलासा मिळण्यास पात्र आहे.
न्यायालयांनी म्हटले आहे की पोटगी देणे हे दान किंवा उपकार नसून पतीची जबाबदारी आहे. यामुळे हे निश्चित झाले की वैयक्तिक धार्मिक कायदा किंवा घटस्फोटाचे स्वरूप या जबाबदारीला संपुष्टात आणत नाही.
न्यायव्यवस्था आता असे मानते की घटस्फोटानंतरही महिलेला आर्थिक संरक्षणाचा अधिकार आहे. जर ती स्वतःच्या गरजा पूर्ण करू शकत नसेल, तर पूर्व पतीवर पोटगी देण्याची जबाबदारी कायम राहील.
या निर्णयामुळे घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या आर्थिक अधिकारांना बळकटी मिळाली आहे. आता त्यांना दिवाळखोरी, परावलंबित्व किंवा सामाजिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागणार नाही — न्यायालय त्यांच्यासोबत आहे.
