पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आणि इराणी सरकारने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती सलग तिसऱ्या दिवशी वाढल्या. जागतिक बाजारातील पुरवठा बाधित होण्याच्या शक्यतेमुळे ब्रेंट क्रूड आणि इतर कच्च्या तेलाच्या वायदा दरांवर दबाव वाढला आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार मंगळवारी ब्रेंट क्रूड वायदा 1.4 टक्के म्हणजे 1.10 डॉलरने वाढून प्रति बॅरल 78.83 डॉलरवर पोहोचले. सोमवारी ही किंमत 82.37 डॉलरपर्यंत पोहोचली होती, जी जानेवारी 2025 नंतरची उच्चतम पातळी आहे. त्यानंतर काही नरमाई दिसली, मात्र दिवसअखेर ब्रेंट क्रूड 6.7 टक्के वाढीसह बंद झाला.
तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या तीन दिवसांपासून ही वाढ कायम असून ईरान-इजरायल संघर्ष हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. संघर्ष आणि तणाव दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
होर्मुज जलडमरूमध्य हा जगातील प्रमुख तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे 20 टक्के तेल पुरवठा होतो. इराणी सरकारच्या बंद करण्याच्या निर्णयामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ही अडचण दीर्घकाळ कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 ते 115 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात. परिस्थिती गंभीर झाल्यास दर 120 ते 140 डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात.
तेल उत्पादक देश सऊदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्याकडे दररोज अतिरिक्त 4 ते 5 मिलियन बॅरल उत्पादन क्षमता आहे. मात्र या अतिरिक्त पुरवठ्याचा मोठा भाग होर्मुज जलडमरूमध्यावर अवलंबून असल्याने पुरवठा अडथळ्याचा धोका कायम आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 85 टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या आयात खर्चावर थेट परिणाम होतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाक गॅसच्या दरात वाढ होऊ शकते.
यामुळे दैनंदिन वस्तू महाग होऊ शकतात आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, तेलाचे दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्यास देशाच्या आर्थिक स्थितीवर आणि ग्राहक खर्चावर दबाव येऊ शकतो.
तेलाच्या किमतींमध्ये सतत वाढ आणि भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे संकेत निर्माण झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठा अडथळा आणि वाढत्या किमतींचा परिणाम शेअर बाजार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील समभागांवर होऊ शकतो.
गुंतवणूकदार सध्या आपल्या पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करू शकतात आणि गरज असल्यास ऊर्जा व कच्च्या तेलाशी संबंधित गुंतवणुकीतील आपली स्थिती समायोजित करू शकतात.
