दिल्ली सरकार आज राजधानीत विद्युत वाहनांना चालना देण्यासाठी आपली नवीन EV धोरण 2.0 जाहीर करू शकते. या धोरणाचा उद्देश प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि विद्युत वाहनांची स्वीकृती वाढवणे हा आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केले जाणारे हे धोरण आधीपेक्षाही अधिक आकर्षक अनुदाने आणि कठोर नियमांसह येऊ शकते.
नवीन धोरणानुसार, सुरुवातीच्या 10,000 महिलांना विद्युत दुचाकी वाहन खरेदी केल्यावर जास्तीत जास्त 36,000 रुपये इतकी अनुदान मिळू शकते, जी प्रति किलोवॅट तास 12,000 रुपये या दराने दिली जाईल. तर, इतर ग्राहकांना प्रति किलोवॅट 10,000 रुपये या दराने जास्तीत जास्त 30,000 रुपये इतकी सूट मिळेल. हे अनुदान वर्ष 2030 पर्यंत उपलब्ध असेल.
ईवीच्या दिशेने मोठा बदल आणि कठोर नियम
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, 15 ऑगस्ट 2026 नंतर दिल्लीत पेट्रोल आणि सीएनजी चालित दुचाकी वाहनांची विक्री पूर्णपणे बंद केली जाऊ शकते. त्याआधी, 15 ऑगस्ट 2025 पासून पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीने चालणार्‍या थ्री-व्हीलर वाहनांचे नवीन नोंदणीकरणही रोखले जाईल. त्याशिवाय, 10 वर्षे जुने सीएनजी ऑटो विद्युत ऑटो मध्ये बदलणे बंधनकारक केले जाईल.
धोरण लागू झाल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर आधीपासून दोन पेट्रोल किंवा डिझेल गाड्या नोंदणीकृत असतील, तर तिसरी गाडी फक्त विद्युतच नोंदणीकृत होऊ शकेल. तर, दिल्ली महानगरपालिका, एनडीएमसी आणि जल मंडळ अशा सरकारी संस्थांना डिसेंबर 2027 पर्यंत आपली सर्व वाहने पूर्णपणे विद्युत करावी लागतील.
चार्जिंग पायाभूत सुविधेला मिळेल विस्तार
ईवीबाबत लोकांची सर्वात मोठी चिंता चार्जिंगची असते, ती दूर करण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन्सचा विस्तार करणार आहे. सध्या दिल्लीत 1,919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 2,452 चार्जिंग पॉइंट्स आणि 232 बॅटरी स्वॅपिंग केंद्र आहेत. नवीन धोरणानुसार 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित केले जातील, जेणेकरून प्रत्येक 5 किलोमीटरच्या आत चार्जिंगची सुविधा मिळेल.
वाहनांवर मिळेल मोठी अनुदान
महिलांना जिथे दुचाकी विद्युत वाहनावर 36,000 रुपये इतकी अनुदान मिळेल, तिथे पुरुषांना आणि इतर नागरिकांना 30,000 रुपये इतका फायदा मिळू शकतो. विद्युत ऑटो रिक्षावर 10,000 ते 45,000 रुपये, व्यावसायिक ईवी वर 75,000 रुपये आणि 20 लाखांपर्यंतच्या विद्युत कारवर 1.5 लाख रुपये पर्यंत अनुदान दिले जाईल.
EV धोरण 2.0 द्वारे दिल्ली सरकारने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की राजधानी आता प्रदूषणाशी लढाईत तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाचा आधार घेणार आहे. जर हे धोरण योग्य पद्धतीने लागू झाले तर दिल्ली देशातील पहिले पूर्णपणे विद्युत शहर बनण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलू शकते.
ईवी 2.0 पासून दिल्लीला काय मिळेल?
दिल्लीचे नवीन EV धोरण 2.0 लोकांना फक्त विद्युत वाहन खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार नाही तर पर्यावरणीय दृष्टीनेही फायदेशीर ठरू शकते. धोरणाचे प्रमुख फायदे:
• दिल्लीच्या रस्त्यांवर पेट्रोल-डिझेल वाहनांची संख्या कमी होईल.
• प्रदूषणात मोठी घट येईल.
• महिला आणि सामान्य नागरिकांना विद्युत वाहन खरेदी करण्यात आर्थिक मदत मिळेल.
• चार्जिंग पायाभूत सुविधेच्या विस्ताराने ईवी वापरकर्त्यांना जास्त सोय मिळेल.
• सरकारी विभागांना ईवी स्वीकारण्याने मोठा बदल जाणवेल.
या धोरणामुळे दिल्लीच्या सामान्य नागरिकांना स्वस्त आणि स्वच्छ प्रवासाचा पर्याय मिळेल, तर सरकारलाही पर्यावरण संरक्षणाच्या ध्येयांना साध्य करण्यात मोठी मदत मिळेल. येणाऱ्या काळात जर इतर राज्यांनीही अशीच पहल केली तर भारतात विद्युत वाहन क्रांतीला अधिक बळ मिळू शकते.
