दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया मागे घेण्याच्या मागणीसाठी 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी निदर्शने सुरू राहिली. संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर भारतीय युवा काँग्रेसच्या (IYC) कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले, तर जंतर-मंतर परिसरात कथित अनधिकृत प्रवेशाच्या प्रकरणात कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान, SIR प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या 100 हून अधिक युवा, कामगार आणि शेतकरी संघटनांनी 23 ऑक्टोबर 2026 पासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली.
उपलब्ध माहितीनुसार, सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना सुरुवातीला प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर काही तासांनी, बुधवार, 14 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरशी संबंधित प्रकरणात त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यांना तिहार तुरुंगात ठेवण्यात येणार आहे.
दिल्ली पोलिसांनी दोन्ही नेत्यांसह अन्य व्यक्तींविरुद्ध शांतता भंग न करण्यासंदर्भातील बाँडचे कथित उल्लंघन, गुन्हेगारी अतिक्रमण आणि आदेशांचे अवज्ञा यांसह विविध आरोपांखाली प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केला आहे.
याच प्रकरणात प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आलेल्या अजिंक्य शिंदे यांची वैयक्तिक मुचलका भरल्यानंतर सुटका करण्यात आली. उपलब्ध वृत्तात आरोपींची सविस्तर बाजू किंवा प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, जंतर-मंतरला अधिसूचित निदर्शनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयावरूनही वाद सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी जंतर-मंतरला निर्धारित निदर्शनस्थळांच्या यादीतून हटवण्यात आले होते.
बुधवारी दुपारी दिल्ली पोलिसांनी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यासमोर निदर्शने करणाऱ्या भारतीय युवा काँग्रेसच्या सदस्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि SIR प्रक्रिया मागे घेण्याच्या मागणीसाठी हे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते.
काही निदर्शक रस्त्यावर बसल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. याचदरम्यान, पोलिसांनी परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 163 अंतर्गत निर्बंध लागू केल्याची घोषणा केली.
पोलिसांनी पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना निदर्शक व पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गर्दीपासून सुरक्षित अंतर राखण्यास सांगितले. घटनास्थळी पोलीस आणि द्रुत कृती दलाचे (RAF) जवानही उपस्थित होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) यांच्या सदस्यांनी जंतर-मंतरजवळ निदर्शने केली.
SIR प्रक्रिया आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्यासंदर्भातील चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले. SIR प्रक्रिया मागे घेणे, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि मतदार यादीतून वगळलेल्या नावांचे लेखापरीक्षण या आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
मतदार यादीतून वगळलेल्या नावांची पुनर्तपासणी करण्यात यावी, अशी या संघटनांची मागणी आहे. तथापि, उपलब्ध वृत्तात वगळलेल्या नावांची संख्या किंवा कथित अनियमिततांच्या स्वतंत्र पडताळणीशी संबंधित आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.
SIR प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या संघटनांची बुधवारी सकाळी 11 वाजल्यापासून दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत बैठक झाली. सामाजिक कार्यकर्त्या तारा राव यांच्या माहितीनुसार, आंदोलन व्यापक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी संयुक्त व्यासपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
तारा राव यांनी जुलैपासून आंदोलकांविरोधात करण्यात आलेल्या पोलीस कारवाईवर टीका केली आणि ती कठोर असल्याचे म्हटले. त्यांनी SIR प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा केली.
अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले की, या बैठकीत 100 हून अधिक युवा, कामगार आणि शेतकरी संघटनांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या माहितीनुसार, या संघटना 23 ऑक्टोबर 2026 पासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करणार आहेत.
SIR प्रक्रिया मागे घेणे, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि मतदार यादीतून वगळलेल्या नावांचे लेखापरीक्षण या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या आहेत. विविध संघटनांना एका सामायिक व्यासपीठावर आणून आंदोलन पुढे नेण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सांगितले की, काँग्रेस भारताचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेचा पूर्ण आदर करते. राजकीय आणि सार्वजनिक विरोध सुरू राहील आणि अखेरीस यशस्वी होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
निदर्शनस्थळाच्या अधिसूचनेतील बदल, पोलीस कारवाई आणि CJP नेत्यांना ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणावरून राजकीय चर्चा सुरू असताना राहुल गांधी यांची ही टिप्पणी आली.
जंतर-मंतरला निर्धारित निदर्शनस्थळांच्या यादीतून हटवल्यानंतर दिल्लीतील आंदोलनांसाठी पर्यायी जागांच्या उपलब्धतेचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राजधानीतील नव्या निर्धारित निदर्शनस्थळांमध्ये समाविष्ट असलेल्या रामलीला मैदानावर पुढील अडीच महिन्यांसाठी कोणतीही तारीख रिक्त नाही. तेथे बुकिंगसाठी केवळ 29, 30 आणि 31 डिसेंबर या तारखा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आगामी काळात निदर्शने आयोजित करू इच्छिणाऱ्या संघटनांसमोर या परिस्थितीमुळे आयोजनासंबंधी अडचण निर्माण होऊ शकते. तथापि, उपलब्ध माहितीत बुकिंग प्रक्रिया आणि इतर संभाव्य निदर्शनस्थळांचा तपशील देण्यात आलेला नाही.
