देवरिया: जिल्ह्यातील शैक्षणिक कामांमध्ये निष्काळजीपणा आढळल्यामुळे बेसिक शिक्षा विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ३० परिषदीय आणि शासकीय सहाय्यित शाळांचे मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुढील आदेशापर्यंत रोखण्यात आले आहे.
बेसिक शिक्षा अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यांना आधार कार्डशी जोडण्यात आले नाही, त्यामुळे शासकीय योजनांची रक्कम थेट खात्यांमध्ये जमा करता आली नाही. शासन स्तरावरून शालेय बॅग, बूट-मोजे आणि स्वेटर इत्यादींसाठी प्रति विद्यार्थी निर्धारित केलेली रक्कम डीबीटी (DBT) प्रणालीद्वारे पाठवली जाते.
विभागीय आकडेवारीनुसार, संबंधित ३० शाळांमधील एकूण ७९०० विद्यार्थ्यांपैकी ८६६ पालकांच्या बँक खात्यांना अद्याप आधार कार्डशी जोडता आलेले नाही. उच्च अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करूनही वेळेत काम पूर्ण न झाल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले.
ज्या शाळांमध्ये २० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची खाती जोडली गेली नाहीत, तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले गेले आहे, तर २० पेक्षा कमी प्रकरणांमध्ये शाळांना केवळ चेतावणी देण्यात आली आहे.
बेसिक शिक्षा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, खाती आधार कार्डशी जोडल्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. या कारवाईचा उद्देश शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे.
