निवडणूक आयोगाने ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (AITC) च्या शिष्टमंडळाची भेट घेतल्यानंतर, एसआयआर (SIR) बद्दल व्यक्त केलेल्या शंका आणि आरोपांना निराधार ठरवून अनेक कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
कोलकाता: पश्चिम बंगालमधील आगामी निवडणुकांबाबत तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) च्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोग (ECI) कडे व्यक्त केलेल्या शंकांवर आयोगाने स्पष्ट आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. आयोगाने टीएमसीचे आरोप निराधार ठरवत म्हटले आहे की, मतदार यादीत केवळ भारतीय नागरिकांची नावे समाविष्ट केली जातील आणि कोणत्याही परदेशी व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाणार नाही.
निवडणूक आयोगाने टीएमसीचे आरोप फेटाळले
टीएमसी शिष्टमंडळाने अलीकडे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) आणि मतदार यादीशी संबंधित प्रक्रियेबद्दल अनेक शंका व्यक्त केल्या होत्या. आयोगाने स्पष्ट केले की, राजकीय वक्तव्ये करणे हा कोणत्याही पक्षाचा अधिकार आहे, परंतु निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी चुकीची माहिती पसरवणे अस्वीकार्य आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटले की, मतदार यादीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे आणि यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही.
आयोगाने अशीही माहिती दिली की, त्यांना असे अहवाल मिळाले आहेत की टीएमसी कार्यकर्ते मृत, स्थलांतरित, बनावट आणि हरवलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीत कायम ठेवण्यासाठी बीएलओ (Booth Level Officer) यांना धमकावत आहेत. यामुळे आयोगाने पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि कोलकाता पोलीस आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी हे सुनिश्चित करावे की कोणताही राजकीय पक्ष किंवा त्याचे कार्यकर्ते बीएलओवर दबाव किंवा धमकी देणार नाहीत.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, बीएलओ, ईआरओ (ERO) आणि डीईओ (DEO) यांसारखे अधिकारी राज्य सरकारचे प्रतिनियुक्त कर्मचारी आहेत आणि त्यांचे काम स्वतंत्रपणे व्हायला हवे. कोणत्याही पक्षाचा हस्तक्षेप निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
मतदार यादीचा मसुदा 9 डिसेंबर रोजी सामायिक केला जाईल
निवडणूक आयोगाने टीएमसी शिष्टमंडळाला सांगितले की, 9 डिसेंबर रोजी मतदार यादीचा मसुदा (draft list) सामायिक केला जाईल. त्यानंतर राजकीय पक्ष त्यांच्या हरकती आणि सूचना आयोगाला सादर करू शकतात. या काळात कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा हस्तक्षेप न करण्याच्या कठोर सूचना देण्यात आल्या आहेत. अलीकडे कोलकाता येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयात सुरक्षाभंगाच्या घटनांनंतर आयोगाने कठोर आदेश दिले आहेत की, सीईओ कार्यालय सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले जावे. त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोलकाता पोलीस आयुक्तांना सोपवण्यात आली आहे. आयोगाने सांगितले की, सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्व डीईओ (District Election Officers) यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी झोपडपट्ट्या, उंच इमारती आणि गेटेड सोसायट्यांमध्ये नवीन मतदान केंद्रे तयार करण्यासाठी योग्य जागा ओळखाव्या. आयोगाने सांगितले की, देशभरात अशाच प्रकारे नवीन मतदान केंद्रे तयार केली जात आहेत आणि पश्चिम बंगालमध्येही वेळेवर याची अंमलबजावणी केली जाईल.
