पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान निष्पक्षतेचा अभाव आणि गैरवर्तनाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने पाच पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या कारवाईत आयपीएस, एसडीपीओ आणि पोलीस ठाणे प्रभारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश असून ही कारवाई डायमंड हार्बर क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणात करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान कथित पक्षपात आणि शिस्तभंगाच्या आरोपांना गांभीर्याने घेतले. उपलब्ध अहवाल आणि पुराव्यांच्या आधारे आयोगाने तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले, ज्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर कडक भूमिका घेतली गेली.
आयोगाने स्पष्ट केले की निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा पक्षपात सहन केला जाणार नाही. या भूमिकेच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासह शिस्तभंगात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये डायमंड हार्बर क्षेत्राशी संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक संदीप गराई, एसडीपीओ सजल मंडल आणि विविध पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी मौसम चक्रवर्ती, अजय बाग आणि सुभेच्छा बाग यांची नावे समोर आली आहेत. या अधिकाऱ्यांवर निवडणूक ड्युटीदरम्यान पक्षपात केल्याचे आरोप आहेत.
या अधिकाऱ्यांविरोधातील आरोपांच्या चौकशीत उपलब्ध अहवाल आणि पुरावे आधार म्हणून वापरण्यात आले. प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, निवडणुकीच्या वातावरणात निष्पक्षता राखण्यात गंभीर त्रुटी आढळल्या असून त्यानंतर प्रशासनाने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.
डायमंड हार्बर पोलीस क्षेत्रातील या कारवाईनंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक डॉ. ईशानी पाल यांना त्यांच्या अधीनस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि निवडणुकीतील निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल चेतावणी देण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाऊ शकतात, ज्यामुळे पुढील चौकशीची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची ही कारवाई प्रशासकीय जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आली आहे.
