पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यांवर गंभीर आरोप करत, त्यांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे आणि पत्रकार परिषदांमुळे SIRची प्रशासकीय प्रक्रिया बाधित होत असल्याचे म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की इतर राज्यांच्या तुलनेत पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रिया राबवणे अधिक अवघड ठरत आहे. राज्यात मतदानाशी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात धमक्या आणि हिंसाचाराचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यामुळे SIR अंमलबजावणीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, चुकीची माहिती पसरवून लोकांना भडकवले जात असून, त्यामुळे मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत.
आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रियेबाबत जनतेला चुकीची माहिती दिली. त्यांच्या भाषणांमुळे आणि पत्रकार परिषदांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष निर्माण झाला असून, याचा थेट परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत आहे. आयोगाने सांगितले की या वक्तव्यांमुळे अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपालनात अडथळे येत आहेत.
निवडणूक आयोगाने हेही स्पष्ट केले की राज्यातील अनेक अधिकारी धमक्या आणि हिंसाचाराला सामोरे जात आहेत. या परिस्थितीत अधिकाऱ्यांना त्यांची जबाबदारी पार पाडणे कठीण होत असून, त्यामुळे SIR प्रक्रिया सुरळीतपणे राबवता येत नाही.
दरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी SIR प्रक्रियेचा सातत्याने विरोध केला आहे. त्यांनी अलीकडेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून, SIR ही मतदार यादी दुरुस्त करण्याऐवजी मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया ठरत असल्याचा आरोप केला होता. SIR संदर्भात त्यांनी पाठवलेले हे तिसरे पत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पत्रात ममता बॅनर्जी यांनी वर्तनी किंवा वयातील किरकोळ त्रुटींमुळे सामान्य नागरिकांना सुनावणीसाठी बोलावले जात असल्याचे म्हटले. अशा कारवाईमुळे नागरिकांना त्रास आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात SIR अंतर्गत प्रतिष्ठित व्यक्तींना तलब करण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन, कवी जॉय गोस्वामी आणि क्रिकेटपटू मोहम्मद शमी यांची नावे नमूद करत, अशा व्यक्तींना बोलावणे योग्य आणि संवेदनशील आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
ममता बॅनर्जी यांनी आयोगावर राजकीय पक्षपात आणि मनमानीचा आरोप करत, या कारवाईमुळे सामान्य नागरिकांसह प्रतिष्ठित व्यक्तींनाही गैरसोय होत असल्याचे म्हटले.
या सर्व आरोपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की SIR प्रक्रिया पूर्णपणे संवैधानिक आणि लोकशाही चौकटीत राबवली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या टीका आणि पत्रकार परिषदांमुळे ही प्रक्रिया प्रभावित होत असल्याचे आयोगाने नमूद केले. आयोगाने न्यायालयाला विनंती केली की प्रशासकीय अधिकारी आणि SIR प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये धमक्या आणि भडकाऊ वक्तव्यांमुळे अधिकाऱ्यांना काम करताना अडचणी येत असून, त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे SIR अंमलबजावणी अधिक आव्हानात्मक ठरत आहे.
