प्रवर्तन निदेशालयाने पश्चिम बंगालमधील कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाळ्याच्या तपासात कोलकाता, बर्धमान आणि हावडा येथे छापेमारी केली आहे. या कारवाईत पुरवठादार आणि व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली.
प्रवर्तन निदेशालयाने मनी लॉन्ड्रिंगच्या संशयावरून पश्चिम बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकत्रित कारवाई केली. कोलकाता, बर्धमान आणि हावडा येथील एकूण नऊ ठिकाणी पथकांनी दस्तऐवज आणि व्यवहाराशी संबंधित नोंदी तपासल्या.
ही छापेमारी अशा पुरवठादार आणि व्यापाऱ्यांवर केंद्रित होती ज्यांच्यावर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्याच्या गैरवापराचा आणि चुकीच्या पद्धतीने विक्रीचा संशय आहे. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, हे जाळे दीर्घकाळ सक्रिय असण्याची शक्यता आहे.
तक्रारीनुसार, कल्याणकारी योजनांअंतर्गत मिळणारे गहू आणि तांदूळ गरजूंना न पोहोचता अवैध बाजारात विकले गेले. या कथित गैरव्यवहारामुळे सरकारी वितरण प्रणालीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
हा प्रकरण सीमाशुल्क विभागाच्या तक्रारीवरून समोर आला, ज्याच्या आधारे स्थानिक पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. प्राथमिक तपासात मोठ्या प्रमाणावर धान्याच्या गैरवापराचे आणि आर्थिक अनियमिततेचे संकेत आढळले आहेत.
प्रवर्तन निदेशालय सध्या या संपूर्ण नेटवर्कच्या आर्थिक साखळ्या शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करत असून, अनेक व्यावसायिक आणि कथित मध्यस्थांच्या भूमिकेची चौकशी केली जात आहे. निधी कोणत्या मार्गाने फिरून मनी लॉन्ड्रिंगपर्यंत पोहोचला याचा शोध घेतला जात आहे.
प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर तपास गतीमान करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या वातावरणात झालेल्या या कारवाईमुळे राजकीय हालचाली वाढल्या असून, अधिकारी सध्या दस्तऐवज आणि डिजिटल नोंदींची सखोल तपासणी करत आहेत.
