27 जानेवारी 2026 रोजी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहनावर देशभरातील सरकारी बँकांचे कर्मचारी संपावर आहेत. पाच-दिवसीय कार्य सप्ताह तात्काळ लागू करण्याच्या मागणीमुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया सहित अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नियमित कामकाज बाधित राहण्याची शक्यता आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांनी 27 जानेवारी रोजी देशव्यापी संप जाहीर केला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहनावर हा संप होत असून आठवड्यात पाच दिवसांचा कार्य सप्ताह लागू करणे ही प्रमुख मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी बँकांच्या दैनंदिन सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संपाचे कारण
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने 23 जानेवारी रोजी मुख्य श्रम आयुक्तांसोबत झालेल्या सुलह बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस आश्वासन न मिळाल्याने 27 जानेवारीला देशव्यापी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स ही सरकारी बँकांतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ संघटनांची संयुक्त संस्था आहे.
पाच-दिवसीय बँकिंगची मागणी
बँक कर्मचारी सर्व शनिवारी सुट्टी देण्याची दीर्घकालीन मागणी करत आहेत. बँकिंग क्षेत्रातही इतर कॉर्पोरेट आणि सरकारी संस्थांप्रमाणे पाच-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कन्फेडरेशनचे महासचिव रूपम रॉय यांनी सांगितले की मार्च 2024 मध्ये झालेल्या वेतन सुधारणा कराराच्या वेळी इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स यांच्यात सर्व शनिवारी सुट्टी देण्यावर सहमती झाली होती. मात्र ही तरतूद अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही.
अतिरिक्त कामासाठी तयारी
युनियनच्या म्हणण्यानुसार पाच-दिवसीय कार्य सप्ताहामुळे कामकाजाच्या तासांमध्ये घट होणार नाही. सोमवार ते शुक्रवार दररोज 40 मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यास कर्मचारी तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रूपम रॉय यांनी सरकारकडून आधीच ठरलेल्या मागणीवर ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याचे नमूद केले. त्यांच्या मते सुधारित कामकाजाच्या वातावरणामुळे बँकिंग प्रणाली अधिक सक्षम होईल.
ग्राहकांविरोधात नाही आंदोलन
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सशी संलग्न नॅशनल कन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉइजचे महासचिव एल चंद्रशेखर यांनी सांगितले की हा संप ग्राहकांविरोधात नाही. त्यांच्या मते पाच-दिवसीय बँकिंग ही सुविधा नसून आर्थिक आणि मानवी गरज आहे.
सलग तिसऱ्या दिवशी सेवा बाधित
25 जानेवारी रोजी रविवार आणि 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनामुळे बँका बंद होत्या. 27 जानेवारी रोजी संपामुळे सलग तिसऱ्या दिवशी बँकिंग सेवा बाधित राहण्याची शक्यता आहे. कॅश व्यवहार, धनादेश क्लिअरन्स आणि शाखा-आधारित कामांसाठी येणाऱ्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
सरकारी बँकांवर परिणाम
या संपाचा परिणाम प्रामुख्याने सरकारी बँकांवर होणार आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा समावेश आहे. कॅश जमा व आहरण, धनादेश सेटलमेंट, ड्राफ्ट जारी करणे आणि प्रशासकीय कामकाज प्रभावित होऊ शकते.
खासगी बँकांचे कामकाज
या संपात खासगी क्षेत्रातील बँका सहभागी नाहीत. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक आणि इतर खासगी बँकांचे कामकाज सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे. मात्र काही ठिकाणी क्लिअरिंग किंवा इंटरबँक प्रक्रियांवर मर्यादित परिणाम होऊ शकतो.
डिजिटल सेवांवर अवलंबन
संपाच्या काळात ग्राहकांना डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करावा लागू शकतो. नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, यूपीआय, एटीएम आणि कार्डशी संबंधित बहुतेक सेवा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. शाखा-आधारित सेवांसाठी मात्र अडचणी येऊ शकतात.
