हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथील व्यावसायिक निशांत कुमार शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाला नोव्हेंबर 2023 पासून देण्यात आलेल्या पोलीस सुरक्षेवर 68 लाख 60 हजार 502 रुपये खर्च झाले. हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी हा खर्च वसूल करण्यासाठी निशांत शर्मा यांना नोटीस बजावली असून, 15 दिवसांच्या आत ही रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पोलीस मुख्यालयाने 25 ऑगस्ट 2026 रोजी ही नोटीस जारी केली. संयुक्त सुरक्षा पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयाच्या आधारे सुरक्षा व्यवस्थेवर झालेला सरकारी खर्च निशांत शर्मा यांच्याकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नोटिसीच्या प्रती गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, कांगडा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि सकोह येथील राखीव बटालियनच्या कमांडंट यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
निशांत शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या कालावधीत हिमाचल पोलिसांच्या विविध युनिटमधील जवान तैनात करण्यात आले होते. सुमारे पावणेतीन वर्षे चाललेल्या या सुरक्षा व्यवस्थेवर एकूण 68,60,502 रुपये खर्च झाले.
कांगडा पोलिसांनी उपलब्ध करून दिलेल्या तपशीलानुसार, एका कालावधीत सुरक्षेवर 37 लाख 96 हजार 589 रुपये खर्च झाले, तर दुसऱ्या कालावधीत सकोह येथील राखीव बटालियनकडून 30 लाख 63 हजार 913 रुपये खर्च करण्यात आले. या दोन्ही रकमा मिळून एकूण खर्च 68 लाख 60 हजार 502 रुपये होतो.
निशांत शर्मा यांच्या सुरक्षेचा विषय 2023 मध्ये चर्चेत आला होता. त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला जीवाला धोका असल्याचे सांगत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाला ई-मेल पाठवला होता. काही प्रभावशाली व्यक्तींकडून धोका असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या तक्रारीत पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांकडून स्थिती अहवाल मागवला होता. त्यानंतर 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी मॅक्लोडगंज पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. धोक्याच्या आकलनाच्या आधारे निशांत शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली. वेगवेगळ्या कालावधीत पोलिसांच्या विविध युनिटमधील जवान त्यांच्यासोबत तैनात करण्यात आले.
या प्रकरणात हिमाचल प्रदेशचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय कुंडू आणि कांगडाच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री यांची नावेही समोर आली होती. डिसेंबर 2023 मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने निष्पक्ष तपास सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही अधिकाऱ्यांना अन्य पदांवर बदली करण्याचे निर्देश दिले होते.
तपासावर प्रभाव पडू नये यासाठी दोन्ही अधिकाऱ्यांना अशा जबाबदाऱ्या देण्यात याव्यात, जिथे ते तपासावर परिणाम करू शकणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. जानेवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना पदावरून हटवण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाचा निर्देश रद्द केला. तसेच राज्य सरकारला आयजी स्तरावरील अधिकाऱ्यांची विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटुंबाला धोक्याच्या आकलनाच्या आधारे पुरेशी सुरक्षा सुरू ठेवण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
5 ऑगस्ट 2026 रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त सुरक्षा पुनरावलोकन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत निशांत शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात आलेल्या सुरक्षेचा तसेच त्यावर झालेल्या सरकारी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.
समितीने राज्य सरकार आणि पोलिसांनी सुरक्षेवर केलेली रक्कम निशांत शर्मा यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पोलीस मुख्यालयाने संबंधित युनिटकडून खर्चाचा तपशील मागवून अंतिम रक्कम निश्चित केली आणि 68,60,502 रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस जारी केली.
राज्य सीआयडीच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी संबंधित युनिटकडून सुरक्षा खर्चाची माहिती मागवली होती. कांगडा पोलीस आणि सकोह राखीव बटालियनकडून मिळालेल्या आकडेवारीच्या आधारे एकूण रक्कम निश्चित करण्यात आली.
नोटिसीत हा खर्च सार्वजनिक निधीतून करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संयुक्त सुरक्षा पुनरावलोकन समितीने संबंधित व्यक्तीकडून त्याची भरपाई करून घेण्याचा निर्णय घेतला.
वर्ष 2023 मध्ये निशांत शर्मा यांनी स्वतःला आणि कुटुंबाला धोका असल्याचा आरोप केला होता. उच्च न्यायालयाच्या नोंदीतील त्यांच्या ई-मेलमध्ये जीवाला धोका असल्याचा उल्लेख होता. त्यांनी स्वतःला पालमपूरमधील हॉटेल व्यवसायाशी संबंधित कुटुंबातील सदस्य म्हणून सांगितले होते आणि काही व्यक्तींवर दबाव व धमकीचे आरोप केले होते. या प्रकरणातील आरोप आणि निष्कर्ष विविध कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये स्वतंत्रपणे हाताळले गेले आहेत.
या वादात पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप आणि कायदेशीर कारवाईही झाली होती. डिसेंबर 2023 मधील उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर या प्रकरणाची देशभर चर्चा झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तपास आणि सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पुढील दिशा निश्चित झाली. जुलै 2026 मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने या जुन्या वादाशी संबंधित प्रकरणातही निर्णय दिला होता.
आता ऑगस्ट 2026 मध्ये 68.60 लाख रुपयांच्या वसुलीची नोटीस जारी झाल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. पोलीस मुख्यालयाने संबंधित युनिटकडून अधिकृत तपशील घेतल्यानंतर अंतिम रक्कम निश्चित केली आहे. निशांत शर्मा यांना निर्धारित 15 दिवसांच्या कालावधीत रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सुरक्षा व्यवस्था सुरू झाल्यापासून तिच्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले आणि विविध पोलीस युनिटमधील जवान तैनात करण्यात आले. सुरक्षा दीर्घकाळ सुरू राहिल्यामुळे पोलीस दलाच्या तैनातीशी संबंधित खर्च वाढला. संयुक्त सुरक्षा पुनरावलोकन समितीने या सुरक्षा व्यवस्थेचा आणि सरकारी खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर ही रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेतला.
