हिमाचल प्रदेशातील पंचायत निवडणुकांबाबत दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या चर्चांना आता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी स्पष्टता दिली आहे. शिमला येथे माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात पंचायत निवडणुका वेळेवरच घेतल्या जातील आणि सरकार निवडणूक आयोगाला सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
शिमला: हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी शिमला येथे पंचायत निवडणुकांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील पंचायत निवडणुका वेळेवरच होतील आणि सरकार निवडणूक आयोगाला पूर्ण सहकार्य करेल. या वक्तव्यामुळे निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. शिमला येथे माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सुक्खू म्हणाले की, निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्या वेळेवर पूर्ण होतील. त्यांनी संघटनेबद्दलही सांगितले की, सर्व आवश्यक प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केल्या जातील, जेणेकरून निवडणुका सुरळीतपणे आणि पारदर्शकतेने पार पडू शकतील.
निवडणूक प्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांचे विधान
मुख्यमंत्री सुक्खू म्हणाले की, पंचायत निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे सक्रिय आहे. तथापि, सध्या राज्यात आपत्ती कायदा (डिझास्टर ॲक्ट) लागू आहे. आपत्तीग्रस्त भागांमध्ये मदत पोहोचवणे आणि पंचायतींचे रस्ते खुले करण्याचे काम आधी पूर्ण करणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व पंचायतींचे रस्ते पूर्ववत झाल्यानंतर आणि आपत्तीग्रस्त कुटुंबांपर्यंत मदत पोहोचल्यानंतर निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली जाईल.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, 10 नोव्हेंबर रोजी मंडी जिल्ह्यात एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमांतर्गत आपत्तीग्रस्त कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाईल. पहिल्या हप्त्यापोटी चार लाख रुपये आणि गृहनिर्माणासाठी एकूण सात लाख रुपये दिले जातील. हे पाऊल राज्य सरकारचे प्राधान्य दर्शवते की, पंचायत निवडणुकांपूर्वी आपत्तीग्रस्तांना प्राथमिक मदत दिली जावी.
काँग्रेस संघटनेच्या स्थापनेवर अपडेट
सुक्खू यांनी काँग्रेस संघटनेच्या स्थापनेबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. सुमारे एक वर्षापासून काँग्रेस संघटनेच्या स्थापनेबाबत अनिश्चितता होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एका आठवड्याच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळे काँग्रेस संघटनेच्या स्थापनेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळत असल्याचे दिसत आहे. हिमाचल प्रदेशात आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) च्या मदतीने 1,422 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री सुक्खू म्हणाले की, काही भाजप नेते याचे खोटे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर हिमाचल प्रदेशचा JICA मध्ये 28% वाटा आहे. ते म्हणाले की, जर हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असता, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर याला मंजुरी देऊ शकले असते, परंतु त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याच्या आरोग्य संरचनेत कोणतीही सुधारणा झाली नाही.
