IDBI बँकेच्या खासगीकरण प्रक्रियेला महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) बँकेतील 60.72% हिस्सा कॅनडास्थित Fairfax Financial Holdings च्या उपकंपनी मेसर्स 10955230 Canada Inc. ला 52,878.08 कोटी रुपयांना विकण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार, हा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या व्यवहारांपैकी एक ठरेल.
या व्यवहारामुळे IDBI बँकेच्या मालकी हक्कात मोठा बदल होणार आहे. मात्र, हिस्सेदारी विक्रीला मंजुरी मिळणे आणि प्रत्यक्ष व्यवहार पूर्ण होणे या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियामक मंजुरी आणि इतर औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील.
प्रस्तावित व्यवहारानुसार, केंद्र सरकार बँकेतील आपला 30.48% हिस्सा, तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आपला 30.24% हिस्सा विकणार आहे. या दोन्ही हिस्स्यांची एकत्रित टक्केवारी 60.72% आहे. या हिस्सेदारीच्या खरेदीसाठी Fairfax च्या उपकंपनीला 52,878.08 कोटी रुपये मोजावे लागतील.
व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे IDBI बँकेचा 15% हिस्सा आणि LIC कडे 19% हिस्सा शिल्लक राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दोघांची एकत्रित हिस्सेदारी 34% असेल. भविष्यात सरकार आपल्या उर्वरित हिस्स्यातील काही भाग खुल्या बाजारात विकण्याचाही विचार करू शकते.
Fairfax च्या उपकंपनीकडे बँकेचे नियंत्रण सोपवण्यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियामक अटींची पूर्तता करावी लागेल. खरेदीदाराला आर्थिक क्षमता आणि पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासोबत आवश्यक सुरक्षा मंजुरीही मिळवावी लागेल.
IDBI बँकेतील सरकारी हिस्सेदारी विक्रीची प्रक्रिया ऑक्टोबर 2022 मध्ये सुरू झाली. त्यावेळी संभाव्य खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागवण्यात आली होती. सुरुवातीला पाच पक्षांनी या प्रक्रियेत रस दाखवला, त्यापैकी चार पक्ष पात्र ठरले. पुढील टप्प्यात दोन पक्षांनी तांत्रिक आणि आर्थिक बोली सादर केल्या.
उपलब्ध माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्राप्त झालेल्या प्राथमिक बोली सरकारने निश्चित केलेल्या प्रति शेअर 94.42 रुपयांच्या किमान किमतीपेक्षा कमी होत्या. त्यामुळे त्या बोलींवर पुढील कार्यवाही करण्यास मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यानंतर आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये पात्र बोलीदारांकडून नव्याने सीलबंद बोली मागवण्यात आल्या.
दोन स्वतंत्र संस्थांनी बँकेच्या शेअरचे सरासरी उचित मूल्य प्रति शेअर 75.99 रुपये निश्चित केले होते. Fairfax च्या उपकंपनीने प्रति शेअर 81 रुपयांची बोली सादर केली. ही बोली निर्धारित उचित मूल्यापेक्षा अधिक असल्याने ती योग्य मानण्यात आली.
IDBI बँकेची स्थापना 1964 मध्ये विकास वित्तीय संस्था म्हणून झाली. 2004 मध्ये तिचे रूपांतर व्यावसायिक बँकेत करण्यात आले. जानेवारी 2019 पासून RBI IDBI बँकेचे वर्गीकरण खासगी क्षेत्रातील बँक म्हणून करत आहे. तथापि, केंद्र सरकार आणि LIC यांच्याकडे बँकेतील मोठी हिस्सेदारी कायम राहिली.
एका टप्प्यावर बँकेला बुडीत कर्जे आणि आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागला होता. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2010 ते 2020 या कालावधीत केंद्र सरकारने बँकेत सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतवले.
मे 2017 मध्ये RBI ने IDBI बँकेला प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन (PCA) चौकटीअंतर्गत ठेवले होते. मार्च 2021 मध्ये देखरेख आणि निर्धारित अटींच्या अधीन राहून हे निर्बंध हटवण्यात आले. त्यानंतर बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली.
