मतदार यादीतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावर INDIA आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल केला आहे. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे SIR, फॉर्म-6 आणि ECINET संदर्भात 48 प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत.
नवी दिल्ली: मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावर निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमधील वाद आता नव्या कायदेशीर टप्प्यावर पोहोचला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि INDIA आघाडीतील अन्य नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून निवडणूक आयोगाला 48 प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. SIR लागू करण्याचा निर्णय, ऑनलाइन फॉर्म-6 मध्ये करण्यात आलेले बदल आणि मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थेशी संबंधित निर्णय कोणी घेतले आणि त्यांना मंजुरी कशा प्रकारे देण्यात आली, हे जाणून घेण्याची विरोधकांची मागणी आहे.
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने 26 ऑक्टोबर आणि 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. SIR संदर्भातील निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीने घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांना हे उत्तर पुरेसे वाटत नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व निर्णय एकत्रितपणे घेण्यात आले असतील, तर त्यासंबंधीच्या फाइल्स, बैठकांच्या तारखा आणि मंजुरीचे रेकॉर्डही सार्वजनिक केले पाहिजेत. याच आधारावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्याकडून स्वतंत्र माहिती मागण्यात आली आहे.
या निर्णयांवर कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताने कधी असहमती व्यक्त केली होती का, असाही प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. अशी हरकत नोंदवण्यात आली असल्यास तिचे पुढे काय झाले आणि अंतिम निर्णय कोणत्या प्रक्रियेद्वारे घेण्यात आला, याची माहितीही मागण्यात आली आहे.
48 प्रश्नांमध्ये देशभरात SIR लागू करण्याच्या निर्णयावर विशेष भर देण्यात आला आहे. संपूर्ण देशात मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण करण्यास कोणत्या तारखेला मंजुरी देण्यात आली, असा प्रश्न विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. या निर्णयावर चर्चा झालेल्या फाइल्सचा तपशीलही मागण्यात आला आहे.
तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एखाद्या बैठकीत एकत्रितपणे या निर्णयाला सहमती दिली होती की फाइल्सच्या माध्यमातून त्यांची मंजुरी घेण्यात आली होती, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विरोधकांनी ऑगस्ट 2025 मधील एका माहिती अधिकाराच्या (RTI) उत्तराचाही संदर्भ दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या उत्तरात देशभरात SIR राबवण्याच्या निर्णयाशी संबंधित माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले होते. आता या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या ECINET आणि ERONET या ऑनलाइन प्रणालीही या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मतदार यादी आणि त्यासंबंधित माहितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या प्रणालींचा वापर केला जातो.
या प्लॅटफॉर्मवर मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा त्यांच्याशी संबंधित माहितीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत, हे विरोधकांना जाणून घ्यायचे आहे. एखाद्या खासगी कंपनीच्या किंवा तांत्रिक संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना मतदार यादीतील डेटामध्ये बदल करण्याची सुविधा देण्यात आली होती का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रत्येक बदलाची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था आहे का, याबाबतही उत्तर मागण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदाराचे नाव वगळल्यास हा बदल कोणी आणि कधी केला, याची नोंद प्रणालीमध्ये ठेवली जाते का, हे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निर्वाचन नोंदणी अधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती का, अशी विचारणाही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. मात्र, अशा कोणत्याही बदलामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेला नाही.
नवीन मतदारांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म-6 भरावा लागतो. या फॉर्मच्या ऑनलाइन आवृत्तीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या घोषणापत्रावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
![]()
हे घोषणापत्र कोणाच्या निर्देशानुसार समाविष्ट करण्यात आले आणि निवडणूक आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी त्याला मंजुरी दिली होती का, अशी विचारणा अर्जात करण्यात आली आहे. अतिरिक्त माहिती किंवा घोषणापत्रातील आवश्यक बाबी पूर्ण न केल्यामुळे किती अर्ज फेटाळण्यात आले किंवा प्रलंबित राहिले, याची आकडेवारीही मागण्यात आली आहे.
फॉर्म-7 संदर्भातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मतदार यादीतून एखाद्याचे नाव वगळण्यासाठी आक्षेप नोंदवण्याकरिता या फॉर्मचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेदरम्यान किती तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यांची चौकशी कशा प्रकारे करण्यात आली आणि चुकीची माहिती देणाऱ्यांविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली, याचा तपशील विरोधकांनी मागितला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्याच्या आदेशांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आला आहे.
न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना आव्हान देण्याचा निर्णय कोणत्या अधिकाऱ्याने घेतला होता, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. किती अपील दाखल करण्यात आली आणि त्यासाठी कोणत्या स्तरावर मंजुरी घेण्यात आली, याचा संपूर्ण तपशील देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या व्यक्तींची राज्यनिहाय आकडेवारीही मागण्यात आली आहे. यामुळे किती मतदारांची नावे आणि कोणत्या कारणांमुळे यादीत समाविष्ट झाली नाहीत, हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
राहुल गांधी आणि अन्य याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे की, निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करणारे उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येतुरू यांनी संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. निवडणूक आयुक्तांच्या वैयक्तिक निर्णयांशी संबंधित प्रश्नांसाठी त्यांच्या स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रांचीही मागणी करण्यात आली आहे.
तांत्रिक बाबींसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाच्या महासंचालकांकडून उत्तरे मिळवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर विरोधकांची मागणी आणि निवडणूक आयोगाची बाजू आहे. हे प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा अर्थ आयोगाविरोधातील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा होत नाही. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना सर्व 48 प्रश्नांची लेखी उत्तरे देण्याचे निर्देश द्यायचे की नाही, याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे.
या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत भूमिकेची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध होणाऱ्या आदेशांमधून आणि अद्ययावत माहितीतून मिळू शकते.






