भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात सुमारे 18 वर्षांनंतर मुक्त व्यापार कराराची औपचारिक घोषणा करण्यात आली आहे. या करारामुळे द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि रणनीतिक भागीदारीला चालना मिळेल तसेच जागतिक व्यापारावर असलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंमधील आर्थिक परस्परसंबंध अधिक दृढ होतील.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्यावर पोहोचला असून, मंगळवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत–EU शिखर परिषदेच्या दरम्यान या कराराच्या समारोपाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन परिषद अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांचे स्वागत केले.
हा करार अशा काळात जाहीर करण्यात आला आहे, जेव्हा अमेरिकी टॅरिफ आणि भू-राजकीय तणावांमुळे जागतिक व्यापारावर दबाव आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोपियन युनियनसाठी हा करार रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारत–EU शिखर परिषदेचे आयोजन नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे करण्यात आले. सकाळी 11.30 वाजता सुरू झालेल्या या परिषदेत व्यापार, गुंतवणूक, पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. दुपारी 1.15 वाजता मुक्त व्यापार करारासंदर्भात अधिकृत प्रेस निवेदन जारी करण्यात आले.
या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने 2007 मध्ये सुरू झालेल्या मुक्त व्यापार करारावरील वाटाघाटींच्या समाप्तीची घोषणा करण्यात आली. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या करारावर आता दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती झाल्याचे सांगण्यात आले. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी यापूर्वी या कराराला भारतासाठी ‘गेम-चेंजर’ असे संबोधले होते.
भारत आणि युरोपियन युनियनमधील या व्यापार करारावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया नकारात्मक असल्याचे वक्तव्यांमधून दिसून आले आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी मंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एका मुलाखतीत युरोपवर टीका करत काही आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतरही युरोपने भारतासोबत व्यापार करार केला. त्यांच्या मते, युरोप आपल्या हितासाठी असे निर्णय घेत आहे, जे अमेरिकेच्या हितांविरोधात आहेत. त्यांनी या कराराद्वारे युरोप अप्रत्यक्षपणे स्वतःविरोधात सुरू असलेल्या संघर्षाला आर्थिक पाठबळ देत असल्याचा आरोपही केला.
भारत–EU मुक्त व्यापार कराराचा उद्देश दोन्ही क्षेत्रांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणे हा आहे. अमेरिकी शुल्क आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर या करारामुळे व्यापाराला स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या कराराअंतर्गत टॅरिफमध्ये कपात होणार असून त्यामुळे भारतीय उत्पादने युरोपियन बाजारात अधिक स्पर्धात्मक ठरतील. युरोपियन कंपन्यांना भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. या करारामुळे गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या भारत आणि युरोपियन युनियनमधील एकूण व्यापार सुमारे 137 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका आहे. भारत युरोपियन युनियनच्या 27 देशांना सुमारे 76 अब्ज डॉलरची निर्यात करतो, तर युरोपकडून सुमारे 61 अब्ज डॉलरची आयात करतो. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे 17 टक्के वाटा युरोपियन युनियनचा आहे. या मुक्त व्यापार करारानंतर द्विपक्षीय व्यापारात सुमारे 50 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या करारामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्राला लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, स्टील, पेट्रोलियम उत्पादने आणि यंत्रसामग्री क्षेत्रासाठी युरोपियन बाजार अधिक खुला होईल. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे प्रभावित झालेल्या काही भारतीय क्षेत्रांना या करारामुळे पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
युरोपियन देशांसाठीही या करारातून संधी निर्माण होतील. या करारानंतर युरोपमधून भारतात कार, ऑटोमोबाइल घटक, प्रगत यंत्रसामग्री, वाइन आणि स्पिरिट्सच्या निर्यातीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. युरोपियन कंपन्यांना भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गीय बाजारपेठेत प्रवेश तसेच उत्पादन आणि हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी संधी मिळू शकतात.
हा मुक्त व्यापार करार केवळ आर्थिक नसून रणनीतिक पातळीवरही महत्त्वाचा मानला जात आहे. या करारामुळे भारत आणि युरोपियन युनियनची अमेरिकेवरील व्यापारिक अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारत आणि युरोपियन युनियन परस्परांसाठी दीर्घकालीन भागीदार म्हणून पुढे येत असल्याचे या करारातून अधोरेखित होते.
