निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांविरोधात काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीने सोमवार, 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने या आंदोलनाला ‘चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रसी’ असे नाव दिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) स्थगिती देण्याची आणि मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेण्यास नकार दिला आहे. प्रस्तावित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील अनेक प्रमुख भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असून, सहा मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि निर्गमन दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत.
काँग्रेस आणि INDIA आघाडीतील अन्य विरोधी पक्षांचे नेते सोमवारी दिल्लीत मोर्चा काढणार आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, विरोधी पक्षांचे नेते दुपारी 1:30 वाजता कनॉट प्लेस आणि बाराखंभा रोड जंक्शन येथे एकत्र येणार आहेत. तेथून प्रस्तावित मोर्चाद्वारे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत, अशी विरोधकांची भूमिका आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आघाडीतील नेत्यांनी केली आहे. याशिवाय, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) स्थगिती देणे आणि मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेणे या मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश आहे.
मात्र, मतचोरीसंदर्भातील आरोप हे विरोधी पक्षांचे दावे आहेत. त्यांची पुष्टी करण्यासाठी संबंधित निवडणूकविषयक आकडेवारी, कागदपत्रे आणि अधिकृत प्रतिक्रिया तपासणे आवश्यक आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागितला होता. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर निवेदन सादर करणे हा या भेटीमागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरन्यायाधीशांनी ही विनंती स्वीकारली नाही.
संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासून प्रलंबित असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितल्याची माहिती आहे. त्यामुळे त्यांनी भेट घेण्यास नकार दिला.
भेटीची विनंती स्वीकारली न गेल्यानंतर काँग्रेसने सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाचा आदर करत असल्याचे सांगितले. मात्र, लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी मोर्चा सुरू राहील, असे पक्षाने स्पष्ट केले.
विरोधकांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रोच्या सहा प्रमुख स्थानकांवरील प्रवाशांची वाहतूक प्रभावित झाल्याची माहिती आहे. जनपथ, मंडी हाऊस, बाराखंभा रोड, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक आणि पटेल चौक या स्थानकांचा त्यात समावेश आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, या स्थानकांचे प्रवेश आणि निर्गमन दरवाजे सोमवार सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रवाशांनी प्रवास सुरू करण्यापूर्वी मेट्रो सेवांची ताजी स्थिती तपासावी आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी स्थानकांचा किंवा मार्गांचा वापर करावा, असे सांगण्यात आले आहे.
नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीतील प्रमुख भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आल्याने कार्यालयात जाणारे कर्मचारी, स्थानिक रहिवासी आणि अन्य प्रवाशांना प्रवासासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. स्थानके बंद ठेवण्याचा कालावधी आणि परिचालनातील बदलांची पुष्टी करण्यासाठी दिल्ली मेट्रोच्या अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीसंदर्भात सूचना जारी केल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, सकाळी 6 वाजल्यापासून अनेक प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक वळवण्याची योजना होती. त्यामध्ये शंकर रोड-वंदे मातरम टी-पॉइंट, धौला कुआँ फ्लायओव्हर, झंडेवालान राउंडअबाउट, मंडी हाऊस, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, पटेल चौक आणि अशोक रोडच्या आसपासच्या भागांचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीमधून रेल्वे स्थानक, आंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) किंवा विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांनी प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवावा, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. अनावश्यक प्रवास टाळण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.
आंदोलनादरम्यान परिस्थितीनुसार वाहतूक व्यवस्थेत बदल केले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रवाशांनी निर्धारित वेळेच्या आधी घरातून निघावे, पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे सांगण्यात आले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर विरोधकांनी यापूर्वीही आंदोलन केले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, 9 ऑक्टोबर रोजी INDIA आघाडीच्या नेत्यांनी संसद भवनापासून विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधिमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले होते.
या प्रतिनिधिमंडळात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली होती. दरम्यान, अन्य खासदारांनी विजय चौकात धरणे आंदोलन केले.
राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार यादीशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले. या प्रकरणांकडे संबंधित संस्थांनी लक्ष द्यावे आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करावी, अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मागणी आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि SIR च्या विरोधात विरोधी खासदारांनी 6, 7, 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी आंदोलने केली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, या आंदोलनांदरम्यान राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांना पोलिसांनी तीन वेळा ताब्यात घेतले होते.
10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या आणि त्यांच्याशी कथित मारहाण झाल्याच्या आरोपांवरूनही विरोधकांनी निषेध नोंदवला आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत आंदोलकांशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या, कारवाईची परिस्थिती आणि कथित मारहाणीच्या आरोपांबाबत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची सविस्तर बाजू समोर येणे आवश्यक आहे. या घटनाक्रमाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्यासाठी आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि अधिकृत माहिती आवश्यक आहे.
INDIA आघाडीचा प्रस्तावित मोर्चा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा निवडणुकीतील पारदर्शकता, मतदार यादीचे पुनरीक्षण आणि निवडणुका घेण्याच्या पद्धतीवरून राजकीय चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची आणि SIR ला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
या मागण्या आणि आरोपांचे मूल्यमापन संबंधित घटनात्मक तरतुदी, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या संदर्भात करणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील सार्वजनिक चर्चेसोबतच तथ्यांची पडताळणी आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचाही विचार महत्त्वाचा आहे.
सध्या दिल्लीत प्रस्तावित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आंदोलनादरम्यान राजकीय नेत्यांची पुढील भूमिका, पोलिसांची कारवाई आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर संबंधित संस्थांच्या प्रतिक्रिया याकडे लक्ष असेल.
