भारत आपल्या LPG आयात धोरणात बदल करत अमेरिकेकडून खरेदी वाढवण्याची योजना आखत आहे. नवीन निविदा, विक्रमी स्पॉट खरेदी आणि 2026 पर्यंत मोठ्या प्रमाणात आयात विस्तार करण्याच्या उद्देशाने, भारत खर्च कमी करण्याच्या आणि पुरवठा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
भारतीय रिफायनरीज: भारत पुढील काही महिन्यांत अमेरिकेकडून आणखी चार LPG कार्गो खरेदी करण्यासाठी दुसरी निविदा (टेंडर) जारी करण्याच्या तयारीत आहे. ही खरेदी 'फ्री ऑन बोर्ड' (FOB) तत्त्वावर होईल, ज्यामुळे रिफायनरीजना अमेरिकेतून लांबच्या अंतरासाठी LPG वाहतूक करण्यासाठी प्रथमच स्वतःच्या चार्टर्ड जहाजांचा वापर करता येईल. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश शिपिंग खर्च कमी करणे आणि आयात प्रक्रिया अधिक लवचिक बनवणे हा आहे. सूत्रांनुसार, भारतीय रिफायनरीज 2025 च्या सुरुवातीला 'स्पॉट' तत्त्वावर नवीन LPG निविदा जारी करण्याचीही योजना आखत आहेत. यामुळे भारताला जागतिक बाजारात चांगल्या दरांचा लाभ मिळू शकेल.
अमेरिकेकडून विक्रमी स्तरावर LPG खरेदी
Kpler च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान भारताने अमेरिकेकडून 1.42 दशलक्ष टन LPG 'स्पॉट' तत्त्वावर खरेदी केली आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आकडा आहे. 2024 मध्ये ही खरेदी केवळ 0.1 दशलक्ष टन होती आणि 2023 मध्ये 0.4 दशलक्ष टन होती. भारत आपल्या LPG गरजांपैकी 60% पेक्षा जास्त आयात करतो आणि आतापर्यंत बहुतेक पुरवठा मध्यपूर्वेकडील देशांकडून येत होता. परंतु या वर्षी जागतिक किमतींमधील अस्थिरता आणि अमेरिकेकडून उपलब्ध होणाऱ्या स्वस्त पुरवठ्यामुळे भारताला आपले आयात स्त्रोत विविध करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे.
मध्यपूर्वेतील किमतींमधील चढ-उताराचा परिणाम
एका वरिष्ठ व्यापाऱ्याच्या मते, वर्षाच्या सुरुवातीला मध्यपूर्वेत LPG च्या किमती $600 प्रति टन पेक्षा जास्त होत्या, तर कच्च्या तेलाच्या किमती खाली येत होत्या. या असमानतेमुळे भारताला पर्याय शोधण्यास भाग पडले. भारताने प्रथमच अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात LPG खरेदी करण्याचा निर्णय घेताच, मध्यपूर्वेतील पुरवठादारांनी त्यांच्या किमती कमी करण्यास सुरुवात केली. सौदी अरामकोने डिसेंबरसाठी प्रोपेनची किंमत $495 प्रति टन आणि ब्युटेनची किंमत $485 प्रति टन केली आहे, जी नोव्हेंबरच्या नीचांकी पातळीजवळ आहे.
2026 मध्ये अमेरिकन LPG आयातात मोठी वाढ
भारत 2026 मध्ये अमेरिकेकडून LPG आयातीत अनेक पटींनी वाढ करणार आहे. जर सध्याच्या 'स्पॉट' खरेदी आणि दीर्घकालीन करारांची (टर्म कॉन्ट्रॅक्ट) बेरीज केली, तर 2026 मध्ये अमेरिकेकडून एकूण LPG आयाताचे मूल्य सुमारे 2 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. 2024 मध्ये हे फक्त 60 दशलक्ष डॉलर होते. हा बदल केवळ भारताच्या ऊर्जा गरजा सुरक्षित करणार नाही, तर अमेरिकेशी भारताचा व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) देखील कमी करेल. या वर्षी भारताने तीन जागतिक व्यापाऱ्यांशी करार केले आहेत, ज्याअंतर्गत 2026 मध्ये 2 दशलक्ष टन अमेरिकन LPG दीर्घकालीन आधारावर आयात केली जाईल.
चार्टर्ड जहाजांमुळे शिपिंग खर्च कमी होईल
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम अमेरिकन LPG च्या वाहतुकीसाठी स्वतःच्या चार्टर्ड जहाजांचा वापर करतील. अमेरिकेतून LPG वाहतुकीचा खर्च मध्यपूर्वेकडील वाहतुकीच्या तुलनेत तिप्पट असतो. FOB खरेदीमुळे भारताला जहाजांवर नियंत्रण मिळेल आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतील. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, जर भारतीय रिफायनरीज त्यांच्या चार्टरचा वापर करतात, तर भविष्यात अमेरिकन LPG आणि मध्यपूर्वेकडील LPG च्या किमतींमध्ये संतुलन साधणे शक्य होईल. 2026 साठी भारताने 48 LPG कार्गोचा करार केला आहे, ज्यापैकी 24 कार्गो इंडियन ऑइला आणि उर्वरित BPCL तसेच HPCL ला मिळतील.
अमेरिकन LPG आणि मध्यपूर्वेकडील LPG यांच्यातील किमतीची तुलना
भारताने 2024 मध्ये 21.5 दशलक्ष टन LPG आयात केली होती आणि 2025 च्या पहिल्या 11 महिन्यांत 21.2 दशलक्ष टन आयात झाली आहे. बहुतेक पुरवठा UAE, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबियातून आला होता. तथापि, 2026 मध्ये अमेरिकन LPG भारतासाठी सुमारे 10% महाग पडू शकते, कारण ती Mont Belvieu च्या किमतींशी जोडलेली आहे आणि मालवाहतूक खर्च (फ्रेट कॉस्ट) $130 ते $140 प्रति टन आहे. मध्यपूर्वेकडून येणारा शिपिंग खर्च यापेक्षा खूपच कमी आहे. असे असूनही, अमेरिकन LPG सहसा अरामकोच्या किमतींपेक्षा $100 प्रति टन स्वस्त असते. अलीकडील महिन्यांमध्ये मध्यपूर्वेतील किमतींमध्ये मोठ्या घसरणीमुळे दोन्हीमधील किमतीतील फरक कमी झाला आहे.
