भारतीय बँकांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडे लिक्विडिटी नियमांमध्ये सवलत देण्याची मागणी केली आहे. कर्जाची मागणी वेगाने वाढत असताना ठेवींची वाढ मंद असल्याने उधारीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले, असे ब्लूमबर्गने वृत्त दिले.
बँकांच्या म्हणण्यानुसार घरगुती बचत शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणूक माध्यमांकडे वळत असल्याने पारंपरिक ठेवी घटत आहेत. परिणामी कर्जपुरवठ्यासाठी उपलब्ध रोखीत मर्यादा येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अल्पकालीन वित्तीय दबावासाठी राखीव ठेवलेल्या रोखीपैकी काही हिस्सा कर्जासाठी वापरण्याची परवानगी देण्याची विनंती बँकांनी RBI कडे केली आहे.
वाढती क्रेडिट मागणी आणि ठेवींचा ताण
अलीकडील आकडेवारीनुसार भारतात कर्जाची मागणी ठेवींपेक्षा वेगाने वाढत आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले की, रोख राखीव अनुपात (CRR) अंतर्गत ठेवलेल्या रकमेचा मोठा हिस्सा लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) मध्ये समाविष्ट करण्याची परवानगी मिळाल्यास उधारीसाठी उपलब्ध निधी वाढेल आणि उधारीचा खर्च कमी होऊ शकतो.
लिक्विडिटी नियमांमध्ये बदलांची मागणी
बँकांनी सुधारित लिक्विडिटी नियमांची अंमलबजावणी आधी करण्याचाही आग्रह धरला आहे. या नियमांनुसार बँकांना सरकारी बाँड्स कमी प्रमाणात ठेवण्याची मुभा मिळेल, ज्यामुळे कर्जासाठी अधिक रोख मुक्त होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार हे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहेत.
याशिवाय, पायाभूत सुविधा बाँड्सची किमान परिपक्वता सध्या सात वर्षे आहे. ही मुदत कमी केल्यास या बाँड्सद्वारे अधिक निधी उभारता येईल आणि उधारी क्षमता वाढेल, असे बँकांचे म्हणणे आहे.
जमा वाढीपेक्षा कर्जवाढ जलद
केंद्रीय बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 15 जानेवारीपर्यंत वार्षिक आधारावर बँक ठेवी 10.6 टक्क्यांनी वाढल्या, तर त्याच कालावधीत कर्जवाढ 13.1 टक्के होती. यामुळे कर्जाची मागणी ठेवींपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते.
या स्थितीत अल्पकालीन निधी उभारण्यासाठी बँकांना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (CD) सारख्या साधनांचा वापर करावा लागत आहे. तीन महिन्यांच्या CD वरील व्याजदर बुधवारी 6.98 टक्के होता, जो समान कालावधीच्या सरकारी ट्रेझरी बिलच्या यिल्डपेक्षा जास्त आहे.
RBI आणि बँकांमधील चर्चा
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार गेल्या दोन आठवड्यांत RBI आणि अनेक बँकांमध्ये बैठकांचा क्रम झाला. या बैठकींत बँकांनी आपली गरज आणि सूचना मांडल्या. लिक्विडिटी नियमांबाबत आणि अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकाबाबत RBI चा निर्णय पुढील दिशा ठरवेल.
