मंगळवारी, 3 नोव्हेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात तेजीने होण्याचे संकेत मिळत आहेत. GIFT Nifty मध्ये वाढ नोंदवण्यात आली असून, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याच्या अपेक्षेमुळे बाजाराला आधार मिळत आहे. पश्चिम आशियातील शांततेच्या शक्यता आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. दरम्यान, आज स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फिनसर्व्ह आणि ल्युपिनसह अनेक कंपन्या सप्टेंबर तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर करणार आहेत.
सकाळी 8:05 वाजता GIFT Nifty सुमारे 23,523.50 च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. मात्र, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव अद्याप पूर्णपणे संपलेला नसल्याने बाजाराची पुढील दिशा प्रामुख्याने जागतिक संकेत आणि कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
सोमवार, 2 नोव्हेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारात मोठी खरेदी झाली. सेन्सेक्स 1,233.25 अंकांनी वाढून 75,692.78 वर बंद झाला. तर निफ्टी 387.70 अंकांच्या वाढीसह 23,440.80 वर पोहोचला. या तेजीमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरची महत्त्वाची भूमिका राहिली. कंपनीच्या शेअरमध्ये 11 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली.
परदेशी गुंतवणूकदारांच्या खरेदीचाही बाजाराला आधार मिळाला. सोमवारी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) सुमारे 3,115 कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. दुसरीकडे, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) सुमारे 392 कोटी रुपयांची निव्वळ विक्री केली.
दरम्यान, इराण आणि कतारच्या मध्यस्थांमधील चर्चेमुळे युद्ध संपण्याच्या शक्यतांना चालना मिळाली आहे. मागील सत्रात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सुमारे 7 टक्क्यांची घसरण झाल्यानंतर त्याची किंमत प्रति बॅरल 105 डॉलरच्या आसपास होती.
मात्र, इराणमधील केश्म बेटावर अमेरिकेने हल्ला केल्याच्या वृत्तामुळे तणाव कायम आहे. बाजारातील जाणकारांच्या मते, निफ्टीमध्ये घसरण झाल्यास 23,200 ही पहिली महत्त्वाची आधार पातळी ठरू शकते. त्याखाली 23,000 ही पातळी महत्त्वाची राहील.
मंगळवारी अनेक प्रमुख कंपन्या सप्टेंबर तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर करणार आहेत. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फिनसर्व्ह, ल्युपिन, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज आणि बजाज होल्डिंग्ज अँड इन्व्हेस्टमेंट यांचा समावेश आहे.
याशिवाय बाटा इंडिया, एमक्योर फार्मास्युटिकल्स, एन्ड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज, ग्रेफाइट इंडिया, आयनॉक्स इंडिया, MCX, महानगर गॅस, मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर आणि उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक यांचेही तिमाही निकाल जाहीर होणार आहेत.
बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये SBI आणि बजाज फिनसर्व्हच्या निकालांकडे विशेष लक्ष असेल. या कंपन्यांच्या नफ्याशी आणि व्यवसायाशी संबंधित आकडेवारीचा त्यांच्या शेअर्सच्या व्यवहारावर परिणाम होऊ शकतो.
सोमवारी जाहीर झालेल्या तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी वेगवेगळी राहिली. ITC चा नफा वार्षिक आधारावर 18.5 टक्क्यांनी घसरून 4,229.3 कोटी रुपयांवर आला. मात्र, कंपनीचा महसूल 43.85 टक्क्यांनी वाढून 30,578.4 कोटी रुपयांवर पोहोचला.
सरकारी अॅल्युमिनियम कंपनी NALCO च्या नफ्यात 28.3 टक्क्यांची वाढ झाली असून तो 1,835 कोटी रुपये झाला. कंपनीचे उत्पन्नही 26.3 टक्क्यांनी वाढून 5,419.4 कोटी रुपयांवर पोहोचले.
Marico च्या नफ्यात 29.2 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 558 कोटी रुपये झाला. कंपनीचा महसूल 13 टक्क्यांनी वाढून 3,897 कोटी रुपये नोंदवण्यात आला.
औषधनिर्मिती क्षेत्रातील Akums Drugs चा नफा 176.7 टक्क्यांनी वाढून 112.9 कोटी रुपयांवर पोहोचला. तर Granules India ने 39.2 टक्क्यांच्या वाढीसह 181.8 कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला.
दुसरीकडे, KEC International च्या नफ्यात 81.5 टक्क्यांची घट होऊन तो 29.7 कोटी रुपयांवर आला. Gujarat State Fertilizers & Chemicals चा नफाही 38.2 टक्क्यांनी घसरून 200.2 कोटी रुपये झाला.
Trident चा नफा 93.1 टक्क्यांनी वाढून 175.6 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने 4,650 कोटी रुपयांच्या क्षमता विस्तार आणि आधुनिकीकरण योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.
औषधनिर्मिती क्षेत्रातील Lupin कंपनीला अमेरिकेच्या औषध नियामक संस्था USFDA कडून 10 MG Amifampridine टॅब्लेटसाठी मंजुरी मिळाली आहे. या घडामोडीमुळे कंपनीच्या शेअरवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहू शकते.
Samvardhana Motherson International ने सिंगापूरमधील नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीसोबत Spinheat तंत्रज्ञानावर काम करण्याची घोषणा केली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने औद्योगिक कोटिंग कमी ऊर्जा खर्च करून कमी वेळेत वाळवता येऊ शकते.
TVS Holdings ला तिची सहयोगी कंपनी Home Credit India Finance मध्ये राइट्स इश्यूच्या माध्यमातून 483.91 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त शेअर्स मिळाले आहेत.
दरम्यान, सरकारी बांधकाम कंपनी NBCC ने बिहार सरकारच्या विविध विभागांसोबत पाटणा येथे चार पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी करार केला आहे. हे प्रकल्प सरकारी अर्थसंकल्पीय मदतीशिवाय स्व-वित्तपुरवठा मॉडेलच्या आधारे पूर्ण केले जाणार आहेत.
