झारखंड विधानसभेचे बजेट अधिवेशन बुधवारी समाप्त झाले आणि अनेक बाबींमुळे ते उल्लेखनीय ठरले. राज्याच्या राजकारणात सामान्यतः विधानसभा अधिवेशनादरम्यान वारंवार गोंधळ आणि स्थगनाची परिस्थिती दिसून येते, मात्र या वेळी कामकाज तुलनेने सुरळीतपणे पार पडले.
रांची येथे झालेल्या या अधिवेशनाची निर्धारित 66 तासांची कालमर्यादा 74 तासांपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे हे अधिवेशन पारंपरिक कालावधीपेक्षा अधिक दीर्घ ठरले. अधिवेशनादरम्यान विक्रमी संख्येने प्रश्न विचारण्यात आले आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली.
प्रश्नकालात विधायकोंकडून विविध विभाग आणि प्रशासकीय विषयांवर सविस्तर उत्तरे मागविण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे शासनाची जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढली. अधिवेशनात एकूण 242 अल्पसूचित प्रश्न विचारण्यात आले, त्यापैकी 62 प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. तसेच 758 तारांकित प्रश्न विचारण्यात आले, त्यापैकी 57 प्रश्नांची उत्तरे सभागृहात सादर करण्यात आली. याशिवाय 72 ध्यानाकर्षण सूचनांपैकी 55 सूचनांना उत्तरे देण्यात आली.
अधिवेशनादरम्यान सभापती रवींद्रनाथ महतो यांनी कामकाज सुरळीत आणि लोकशाही पद्धतीने पार पडण्यासाठी भूमिका बजावली. त्यांनी नियमांचे पालन सुनिश्चित केले आणि विरोधी पक्षाला आवश्यक वेळ आणि संधी दिली. सभागृहाचे वातावरण काही वेळा तणावपूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली.
एका प्रसंगात मांडू मतदारसंघातील आजसूचे आमदार निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो संतापाच्या अवस्थेत आसनाजवळ गेले आणि रिपोर्टर टेबलवर मुठ मारली. त्यांना तत्काळ मार्शल्सनी सभागृहाबाहेर नेले. सत्ताधारी पक्षानेही या वर्तनाचा निषेध नोंदविला. या घटनेदरम्यान सभापतींनी संयम राखला आणि कामकाजावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही.
अधिवेशनादरम्यान सरकार आणि विरोधकांमध्ये संवादाची पद्धत दिसून आली. विविध विधेयकांवर आणि आर्थिक प्रस्तावांवर चर्चा झाली. काही प्रकरणांमध्ये सर्वसंमती किंवा आंशिक सहमती नोंदविण्यात आली. विधिमंडळातील चर्चा आणि प्रश्नोत्तर प्रक्रियेद्वारे जनहित आणि प्रशासकीय जबाबदारीसंबंधित मुद्दे मांडण्यात आले.
