कानपूरमध्ये अवैध किडनी प्रत्यारोपण रॅकेटबाबत एक धक्कादायक खुलासा समोर आला असून, यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर आणि अवैध अवयव तस्करीच्या नेटवर्कवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणात कथित दलाल शिवमने आतापर्यंत सुमारे 50 किडनी प्रत्यारोपण घडवून आणल्याचा दावा केला असून प्रत्येक प्रकरणावर त्याला सुमारे 50 हजार रुपये कमिशन मिळत असल्याचे सांगितले आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, शिवम आर्थिक अडचणीत असलेल्या लोकांना शोधून त्यांना पैशांच्या मोबदल्यात किडनी विकण्यासाठी तयार करत होता. त्यानंतर तो गरजू रुग्ण आणि रुग्णालयांदरम्यान संपर्क प्रस्थापित करत होता. आरोपानुसार, या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये बनावट कागदपत्रांचा वापर करून दाता आणि प्राप्तकर्ता हे परस्पर नातेवाईक असल्याचे दाखवले जात होते, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुलभपणे पार करता येत होती. अशा प्रकारे अवैधरित्या प्रत्यारोपण करण्यात येत होते आणि यात अनेक स्तरांवर लोकांच्या सहभागाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तपासादरम्यान शिवमने चौकशीत दिल्लीतील एका मोठ्या रुग्णालयाचे नाव घेतल्याचेही समोर आले आहे. मात्र, संबंधित रुग्णालयाची अधिकृत पुष्टी किंवा भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या खुलाशानंतर तपास यंत्रणांचे लक्ष राजधानीतील मोठ्या खासगी रुग्णालयांकडे वळले असून आरोग्य विभाग आणि पोलिसांची पथके संशयित प्रत्यारोपण झाल्याची शक्यता असलेल्या रुग्णालयांच्या नोंदींची तपासणी करत आहेत.
अवयव प्रत्यारोपणासारख्या संवेदनशील आणि कठोर नियम असलेल्या क्षेत्रात अशा प्रकारच्या अवैध कृती होत असल्याचे समोर येणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. भारतात किडनी प्रत्यारोपणासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी आहेत, ज्यांनुसार फक्त निकटच्या नातेवाईकांमधून किंवा विशेष परवानगीनेच दान शक्य आहे. त्यानंतरही दलालांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यारोपण होत असल्यास तो कायद्याच्या उल्लंघनाचा गंभीर प्रकार ठरतो.
पोलिस सध्या या संपूर्ण नेटवर्कच्या कड्या जोडण्याच्या कामात गुंतले असून या रॅकेटमध्ये किती लोक सहभागी आहेत, कोणकोणत्या रुग्णालयांत प्रत्यारोपण झाले आणि किती रुग्ण व दाते यात सहभागी होते याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच डॉक्टर किंवा रुग्णालय प्रशासनाचा सहभाग होता का याचीही चौकशी सुरू आहे. असा सहभाग आढळल्यास प्रकरण अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे आणि अनेक मोठी नावे समोर येऊ शकतात.
या घटनेमुळे देशातील अवैध अवयव तस्करीच्या नेटवर्कची गंभीरता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे शोषण करून अशा रॅकेटचा विस्तार होत असल्याचे स्पष्ट होत असून हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर मानवतेविरुद्धचा गंभीर गुन्हा आहे. तपास यंत्रणा या प्रकरणात कितपत खोलवर पोहोचतात आणि दोषींविरुद्ध कोणती कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे.
