कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सरकारी जागांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या परवानगीच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. RSS आणि इतर खाजगी संस्थांना दिलासा मिळाला. पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने संवैधानिक अधिकारांच्या संरक्षणाला महत्त्व दिले.
Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने राज्य सरकारच्या एका आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या आदेशानुसार, खाजगी संस्थांना सरकारी जागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. उच्च न्यायालयाने हा आदेश तात्पुरता रद्द करत, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी होईल असे सांगितले. हा आदेश विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) सारख्या संस्थांच्या कार्यक्रमांना लक्ष्य करणारा असल्याचे मानले जात होते.
आदेशाला आव्हान देणारी याचिका
सरकारी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका पुनश्चैतन्य सेवा संस्थेने दाखल केली होती. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, राज्य सरकारचे हे पाऊल खाजगी संस्थांच्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, सरकारी जागांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करणे हा त्यांच्या संस्थांचा संवैधानिक अधिकार आहे आणि हा आदेश त्यांच्या अधिकारांवर बेकायदेशीर निर्बंध घालतो.
उच्च न्यायालयाची सुनावणी
न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या एकल-न्यायाधीश खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले की, राज्य सरकारच्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्यात येत आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आदेशाच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय आगामी सुनावणीत घेतला जाईल. अंतरिम आदेशानुसार, खाजगी संस्था आता सरकारी जागांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करू शकतात, मात्र त्यांनी सर्व कायदेशीर नियम आणि सुरक्षा तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
यापूर्वी कर्नाटकचे संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकारचा हा आदेश कोणत्याही विशिष्ट संस्थेला लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला नाही. ते म्हणाले, “सरकारी किंवा संस्थात्मक मालमत्तेचा वापर केवळ योग्य परवानगीने आणि योग्य उद्देशासाठी केला जाईल. कोणत्याही उल्लंघनावर सध्याच्या कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल.” मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, या आदेशाचा उद्देश सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर रोखणे आणि सरकारी जागांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे.
