मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर पुढील पावले उचलण्याची तयारी केली आहे. जबलपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासोबतच सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने राज्यभर जनजागृती मोहीम राबवण्याची पक्षाची योजना आहे. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी या मोहिमेचे नेतृत्व करणार आहेत.
मध्य प्रदेशातील OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने न्यायालयीन आव्हानासोबत जनसमर्थन मिळवण्याची रणनीती आखली आहे. जबलपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील विविध भागांमध्ये सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून त्यांना एका सामायिक व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या रणनीतीत सामाजिक संघटनांना पुढे ठेवण्यावर पक्षाचा भर आहे. काँग्रेस स्वतः थेट आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याऐवजी मागासवर्गीय समाजातील संघटनांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. OBC समाजाला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एका व्यासपीठावर आणणे आणि अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींमध्ये एखाद्या विशिष्ट सामाजिक वर्गाकडे अधिक झुकल्याचा संदेश जाणे टाळणे, हा या रणनीतीमागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी या मोहिमेची धुरा सांभाळतील. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जबाबदारी दिली जाणार आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर व्यापक संवाद साधणे आणि जनसमर्थन मिळवणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील विविध भागांमध्ये OBC समाजाच्या संघटना आणि प्रतिनिधींशी संपर्क साधण्याची काँग्रेसची योजना आहे. यासाठी निमाड, विंध्य आणि ग्वाल्हेर-चंबळ विभागांमध्ये वरिष्ठ नेत्यांना सक्रिय केले जाणार आहे.
निमाड विभागात माजी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव आणि सचिन यादव यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्याची योजना आहे. विंध्य विभागात माजी मंत्री कमलेश्वर पटेल आणि सिद्धार्थ कुशवाहा सक्रिय होतील. ग्वाल्हेर-चंबळ विभागात राज्यसभेचे सदस्य अशोक सिंह यांच्यासह दिनेश गुर्जर आणि लाखन यादव यांच्यावर जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.
या मोहिमेच्या माध्यमातून सामाजिक संघटनांना एका व्यासपीठावर आणून आरक्षणाच्या बाजूने जनसमर्थन मिळवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. आरक्षणाचा मुद्दा केवळ न्यायालयीन कार्यवाहीपुरता मर्यादित न राहता राज्यभर त्यावर व्यापक चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे.
मध्य प्रदेशात OBC आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्के करण्याचा निर्णय तत्कालीन कमलनाथ सरकारने 2019 मध्ये घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अध्यादेशाद्वारे आरक्षणात ही वाढ करण्यात आली होती.
या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. कायदेशीर वादामुळे 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ सर्व संबंधित प्रकरणांमध्ये एकसमान पद्धतीने लागू होऊ शकला नाही.
जबलपूर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने OBC आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरवला. आरक्षणातील ही वाढ योग्य ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विशेष परिस्थिती अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. निर्णयानुसार, राज्यात OBC आरक्षणाची 14 टक्के व्यवस्था कायम राहणार आहे.
या निर्णयानंतर काँग्रेस आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पुढील कायदेशीर लढा देण्याची भूमिका मांडली. काही संघटनांनी या प्रकरणात सरकारने न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कायदेशीर आव्हानासोबतच सामाजिक समीकरणांचा विचार करणे हा काँग्रेसच्या रणनीतीचा भाग आहे. OBC समाजातील संघटनांशी संवाद वाढवून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पाठिंबा मिळवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्याचवेळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये सामाजिक समतोल राखण्यावरही भर दिला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रस्तावित आव्हान आणि काँग्रेसच्या जनजागृती मोहिमेकडे आता लक्ष लागले आहे. विविध विभागांतील बैठका, सामाजिक संघटनांशी संवाद आणि जनसमर्थन मिळवण्याच्या प्रयत्नांतून या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पक्षाला राज्यात किती पाठिंबा मिळतो, हे स्पष्ट होईल.
