महाराष्ट्र विधानसभेचे बजेट अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता नसताना अधिवेशन सुरू होणार आहे. विद्यमान राजकीय गणितामुळे विरोधकांना आवश्यक संख्याबळ मिळवता आले नसल्याने दोन्ही सभागृहांतील हे पद रिक्त राहिले आहे.
या परिस्थितीवर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी याला लोकशाही संतुलनाविरोधात असल्याचे म्हटले आहे, तर सरकारने हा विषय सभागृहाच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे सांगितले आहे.
विधानसभा आणि 78 सदस्यीय विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीसाठी विरोधकांकडे निश्चित संख्याबळ असणे आवश्यक असते. यावेळी विरोधक त्या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये काँग्रेसच्या एमएलसी प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यानंतर परिषदेत विरोधकांची स्थिती अधिक कमकुवत झाली.
संख्याबळाच्या अभावामुळे विरोधकांना औपचारिकरीत्या विरोधी पक्षनेत्याचा दावा सादर करता आला नाही. त्यामुळे बजेट अधिवेशन विरोधी पक्षनेता नसताना सुरू होत आहे.
महा विकास आघाडीने या घडामोडींना लोकशाही निकषांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. आघाडीचे म्हणणे आहे की, मोठ्या बहुमताच्या सरकारसमोर संस्थात्मक नियंत्रण आणि संतुलन राखण्यासाठी विरोधी पक्षनेता असणे आवश्यक आहे.
शिवसेना यूबीटीचे खासदार संजय राऊत यांनी याला लोकशाहीवरील कलंक म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, विरोधकांची संवैधानिक भूमिका कमकुवत करून सरकार जबाबदारी टाळू इच्छित आहे.
शिवसेना यूबीटीचे आमदार भास्कर जाधव यांनीही सत्ताधारी आघाडीवर टीका केली. दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती न करणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियांना जाणीवपूर्वक कमकुवत करणे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करणे हा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती यांचा विशेषाधिकार आहे. हा निर्णय सभागृहाच्या प्रक्रियेशी संबंधित असून सरकार त्यावर थेट भाष्य करू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. संवैधानिक तरतुदींनुसार जी परिस्थिती निर्माण होईल त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही परिस्थिती असामान्य असली तरी पूर्णपणे अभूतपूर्व नाही. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्याचे पद एकाच वेळी रिक्त आहे.
बजेट अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकार वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आर्थिक योजना, विकास प्रकल्प आणि कल्याणकारी योजनांवर चर्चा होणार आहे. विरोधी पक्षाची औपचारिक नेतृत्व भूमिका नसल्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनातील कार्यवाहीकडे विशेष लक्ष राहणार आहे.
विरोधक विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई आणि पायाभूत सुविधा या विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
अधिवेशनाच्या प्रारंभी अजित पवार यांच्या निधनावर शोकप्रस्ताव मांडला जाणार असून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाईल. त्यांच्या योगदानाची आठवण करून सभागृहात दोन मिनिटे मौन पाळले जाऊ शकते. तथापि, रोहित पवार यांच्यासह काही आमदारांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत शंका व्यक्त केली असून हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे.
