महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे जिथे एलन मस्कची Starlink सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू होईल. राज्य सरकारने Starlink सोबत LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) स्वाक्षरी करून ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे डिजिटल इंडिया मिशनला बळकटी मिळेल आणि राज्य सॅटेलाइट-सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रणी बनेल.
स्टारलिंक इंडिया एंट्री: महाराष्ट्र हे आता भारतातील पहिले राज्य बनले आहे, जिथे एलन मस्कची Starlink सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू होईल. राज्य सरकार आणि Starlink यांच्यात LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) स्वाक्षरी झाल्यानंतर ही भागीदारी झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या सेवेचा उद्देश सरकारी संस्थांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आणि नंदुरबार, गडचिरोली, धाराशिव आणि वाशीम (Washim) सारख्या दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवणे हा आहे. यामुळे राज्य डिजिटल इंडिया मिशनमध्ये नवी उंची गाठेल आणि ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेटची पोहोच मजबूत होईल.
पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात स्टारलिंक सेवा
महाराष्ट्र हे आता भारतातील पहिले असे राज्य बनले आहे, जिथे एलन मस्कची Starlink सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू होईल. राज्य सरकारने Starlink सोबत LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) स्वाक्षरी करून या भागीदारीची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या सेवेचा वापर सरकारी संस्थांना इंटरनेट पुरवण्यासाठी आणि दूरवरच्या ग्रामीण भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी केला जाईल. नंदुरबार, गडचिरोली, धाराशिव आणि वाशीम (Washim) सारख्या मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्येही ही सेवा लागू होईल.
यामुळे महाराष्ट्र डिजिटल इंडिया मिशनला बळकटी देईल आणि राज्याला सॅटेलाइट-सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रणी बनवेल. सरकारचा हा निर्णय भारतात इंटरनेटची पोहोच सर्व क्षेत्रांपर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा आहे.
स्टारलिंकची भारतात विस्तार योजना
Starlink भारतात 9 गेटवे अर्थ स्टेशन (Gateway Earth Station) उभारण्याची योजना आखत आहे. ही स्टेशन मुंबई, चंदीगड, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद आणि लखनऊ यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये असतील. याचा उद्देश ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत हाय-स्पीड इंटरनेटची सुविधा पोहोचवणे हा आहे. यामुळे इंटरनेटच्या पोहोचला गती मिळेल आणि डिजिटल दरी (digital divide) कमी होईल.
एलन मस्कची Starlink सेवा दुर्गम भागांमध्येही जलद इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या सॅटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवेमुळे शिक्षण, आरोग्य आणि सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागांमध्ये डिजिटल सेवांच्या विस्ताराने स्थानिक विकासालाही गती मिळेल.
नियामक मंजुरी आणि पुढील पाऊल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, Starlink सेवेचे संचालन दूरसंचार विभागाच्या अनुपालन मंजुरी (compliance approval) आणि इतर आवश्यक नियामक परवानग्यांवर अवलंबून असेल. यासोबतच, सरकार आणि Starlink दोघेही मिळून ही योजना टप्प्याटप्प्याने (phase-wise) लागू करतील.
महाराष्ट्रामध्ये Starlink च्या एंट्रीमुळे राज्य डिजिटल इंडिया मिशनमध्ये नव्या उंचीवर पोहोचू शकते. हे पाऊल देशातील दुर्गम भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा (Digital Infrastructure) मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे ठरेल.
