महाराष्ट्रातील 29 नगर निगमांतील महापौर पदासाठीचे आरक्षण आज, 22 जानेवारी 2026 रोजी, राज्याच्या शहरी विकास विभागाकडून निश्चित केले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शहरी विकास विभाग सकाळी 11 वाजता ‘लॉटरी पद्धती’द्वारे प्रत्येक शहरात महापौर पद कोणत्या वर्गासाठी आरक्षित राहील हे ठरवणार आहे.
नगर निगमांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्व 29 नगर निगमांतील महापौर पदासाठी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया पार पडत आहे. या लॉटरी पद्धतीत सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि महिला या वर्गांपैकी कोणत्या वर्गासाठी कोणत्या नगर निगमात महापौर पद राखीव राहील हे ठरवले जाईल.
राज्यमंत्री माधुरी मिसल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही लॉटरी प्रक्रिया होणार असून, मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका तसेच इतर नगर निगमांमध्ये यावेळी महापौर पद कोणत्या वर्गातील महिला किंवा पुरुषासाठी राखीव असेल हे यामधून स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्रात महापौर पदासाठीचे आरक्षण रोटेशन पद्धतीने निश्चित केले जाते. मागील कार्यकाळात ज्या वर्गासाठी एखाद्या नगर निगमात महापौर पद आरक्षित होते, तोच वर्ग सध्याच्या रोटेशनमध्ये समाविष्ट केला जात नाही. याच तत्वानुसार, मागील वेळी मुंबई महानगरपालिकेत महापौर पद सामान्य वर्गासाठी आरक्षित असल्याने यावेळी सामान्य वर्गाचा समावेश लॉटरीत केला जाणार नाही. इतर नगर निगमांमध्येही मागील आरक्षणाच्या आधारेच रोटेशन लागू करण्यात येणार आहे.
लॉटरीद्वारे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर संबंधित नगर निगमांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू होईल. महापौरांची निवड नगर निगम सभागृहात नगरसेवकांच्या मतदानाद्वारे केली जाईल. शहरी विकास विभागाकडून ही संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील सर्व 29 नगर निगमांमध्ये महापौर पदासाठीचे आरक्षण अधिकृतपणे स्पष्ट होणार आहे.
