Morgan Stanley च्या अहवालानुसार भारत पुढील पाच वर्षांत सुमारे 800 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणूक-आधारित वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश करू शकतो.
मिडल ईस्टमधील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात पुढील पाच वर्षांत सुमारे 800 अब्ज डॉलर (सुमारे 75 लाख कोटी रुपये) अतिरिक्त भांडवली खर्च होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
गुंतवणूक-आधारित वाढीचा टप्पा
अहवालानुसार, ही गुंतवणूक प्रामुख्याने भांडवली खर्चाच्या स्वरूपात येईल, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक क्षेत्रांना बळकटी मिळेल. जागतिक पुरवठा साखळीत होणारे बदल आणि विशेषतः मिडल ईस्टमधील भू-राजकीय तणाव भारताला आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक लवचिकतेच्या दिशेने पुढे जाण्यास प्रवृत्त करत आहेत.
सरकारी धोरणांचा केंद्रबिंदू
भारत सरकारची धोरणे केवळ विकासापुरती मर्यादित नसून बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षणावरही केंद्रित आहेत. या धोरणांचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता निर्माण करणे हा आहे.
तीन प्रमुख क्षेत्रांवर भर
या अंदाजित 800 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीपैकी सुमारे 60 टक्के हिस्सा तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये केंद्रित राहील.
ऊर्जा संक्रमण: भारत पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, कोळसा गॅसिफिकेशन आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षितता बळकट होईल.
डेटा सेंटर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा: डिजिटायझेशनची वाढती मागणी आणि डेटा लोकलायझेशन धोरणांमुळे भारत डेटा सेंटर गुंतवणुकीसाठी प्रमुख केंद्र बनत आहे. क्लाउड कॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल सेवांच्या विस्तारामुळे या क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होईल.
संरक्षण क्षेत्र: संरक्षण खर्च आता धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहिला जात आहे. अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत संरक्षण बजेट जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. देशांतर्गत उत्पादन आणि तांत्रिक विकासावर भर दिल्यामुळे आत्मनिर्भरतेस चालना मिळेल.
कॉर्पोरेट कमाई आणि बाजार परिणाम
या गुंतवणूक चक्राचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. उत्पादन क्षमता वाढ आणि खर्च कार्यक्षमतेत सुधारणा यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते. पुढील पाच वर्षांत कॉर्पोरेट कमाईत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर नोंदवला जाऊ शकतो.
जीडीपी वाढ आणि रेमिटन्स
भारताची जीडीपी वाढ दर 6.5 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही हा दर कायम राहू शकतो. परदेशातून येणाऱ्या रेमिटन्समुळे अर्थव्यवस्थेला स्थिरता मिळत असून खाडी देशांचा यात महत्त्वाचा वाटा आहे.
