नवीन आयकर विधेयक २०२५: कर प्रणालीत मोठे बदल!

नवीन आयकर विधेयक २०२५ चा समीक्षा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर होणार आहे. यात २८५ बदल, कमी धारा आणि सोपी भाषा समाविष्ट आहे. नवीन विधेयक जुन्या १९६१ च्या कायद्याची जागा घेईल.

नवीन आयकर विधेयक २०२५: भारतात कर प्रणालीमध्ये मोठा बदल होणार आहे. सहा दशके जुन्या आयकर कायदा १९६१ च्या जागी आता नवीन आणि सोपे ‘नवीन आयकर विधेयक २०२५’ आणले जात आहे. सोमवारी लोकसभेत याचा संसदीय समीक्षा अहवाल सादर केला जाईल. या नवीन विधेयकात २८५ महत्त्वपूर्ण बदल समाविष्ट आहेत. याची भाषा पूर्वीपेक्षा सोपी आणि स्पष्ट असेल, ज्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

नवीन कर विधेयक का आवश्यक आहे?

देशात सध्याचा आयकर कायदा १९६१ गेल्या ६० वर्षांपासून लागू आहे. वेळेनुसार देशाची आर्थिक संरचना, व्यवसाय मॉडेल, डिजिटल व्यवहार आणि जागतिक कर नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत जुन्या कायद्यात वारंवार सुधारणा केल्याने तो गुंतागुंतीचा आणि किचकट बनला आहे. सरकारने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एक नवीन विधेयक तयार केले आहे जे केवळ सोपेच नाही तर करदात्यांसाठी अधिक पारदर्शक आणि समजण्यायोग्य असेल.

नवीन विधेयक पूर्वीपेक्षा किती वेगळे आहे?

धारांच्या संख्येत घट: सध्याच्या आयकर कायद्यात जिथे ८१९ धारा होत्या, तिथे नवीन कर विधेयकात आता केवळ ५३६ धारा असतील. म्हणजेच सुमारे ३५% घट करण्यात आली आहे. यामुळे कर नियम सोपे होण्याचे संकेत मिळतात.

शब्दांची संख्या निम्मी: आयकर विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, जुन्या कायद्यात सुमारे ५.१२ लाख शब्द होते, तर नवीन विधेयकात ते घटवून २.६ लाख शब्द करण्यात आले आहेत. यामुळे भाषेत स्पष्टता आणि सरलता सुनिश्चित होईल.

अध्यायांची संख्याही घटली: सध्याच्या कायद्यात ४७ अध्याय आहेत, तर नवीन विधेयकात आता केवळ २३ अध्याय असतील.

२८५ बदलांचे काय आहे महत्त्व?

३१ सदस्यीय प्रवर समिती, ज्याचे नेतृत्व भाजपा खासदार बैजयंत पांडा करत आहेत, त्यांनी या विधेयकाची सखोल समीक्षा केली आहे. या अहवालात एकूण २८५ सूचना आणि बदल समाविष्ट केले आहेत. हे बदल कर रचना अधिक प्रभावी, सोपी आणि खटल्यांपासून मुक्त करण्यासाठी सुचवण्यात आले आहेत.

ही समिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी गठित केली होती, जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन विधेयक संसदेत सादर केले होते. समितीचा अहवाल आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी सादर केला जाईल.

काय बदलेल करदात्यांसाठी?

कर वर्षाची संकल्पना: सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘Assessment Year’ आणि ‘Previous Year’ च्या जागी ‘Tax Year’ लागू करणे आहे. आत्तापर्यंत मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नावर पुढील आर्थिक वर्षात कर भरावा लागतो. नवीन नियमांनुसार कर निर्धारण एकाच वर्षात होईल, ज्यामुळे कर प्रणाली आणि भरणा प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.

TDS/TCS आणि कर लाभ: नवीन विधेयकात TDS (Tax Deducted at Source) आणि TCS (Tax Collected at Source) स्पष्ट करण्यासाठी ५७ टेबल्स जोडले आहेत. सध्याच्या कायद्यात केवळ १८ टेबल्स होते. यामुळे करदात्यांना हे सहज समजेल की कोणत्या परिस्थितीत कर कापला जाईल आणि किती दराने कापला जाईल.

कायदेशीर व्याख्येत कपात: नवीन विधेयकात १,२०० तरतुदी आणि ९०० स्पष्टीकरणे हटवण्यात आली आहेत. यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल आणि खटल्यांच्या प्रकरणांमध्येही घट होण्याची अपेक्षा आहे.

संसदेत अहवाल सादर झाल्यानंतर काय?

नवीन कर विधेयकावरील समितीचा अहवाल २१ जुलै रोजी लोकसभेत ठेवला जाईल, जो संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस आहे. हे सत्र २१ जुलैपासून सुरू होऊन २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत चालेल. अहवालाच्या आधारावर आता संसदेत पुढील कारवाई होईल, ज्यात चर्चा, सुधारणा आणि नंतर विधेयक पारित करणे समाविष्ट आहे. जर हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमधून पारित झाले, तर २०२६-२७ पासून नवीन कर प्रणाली लागू होऊ शकते.

करदात्यांना काय होईल फायदा?

• कमी धारा आणि शब्दांच्या संख्येमुळे कायदा समजणे सोपे होईल.
• विवादांची संख्या घटेल आणि खटल्यांमध्ये दिलासा मिळेल.
• कर वर्षाच्या संकल्पनेमुळे पेमेंट आणि फाइलिंग प्रक्रियेत स्पष्टता येईल.
• TDS आणि TCS शी संबंधित नियम अधिक पारदर्शक आणि स्पष्ट होतील.