डिजिटल प्लॅटफॉर्म पॉलिसीबाजारच्या ताज्या अहवालानुसार, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या भारतातील हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींमध्ये वार्षिक आधारावर 126 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि एआय-आधारित टेलीमेडिकल सेवांमुळे कुटुंबीय आणि पालकांसाठी व्यापक कव्हरेज निवडले जात आहे.
डिजिटल प्रक्रिया आणि एआय-आधारित वैद्यकीय तपासण्यांमुळे भौगोलिक अडथळे कमी झाले असून एनआरआय सहजपणे भारतात पॉलिसी खरेदी करू शकतात, असे पॉलिसीबाजारचे हेल्थ इन्शुरन्स प्रमुख सिद्धार्थ सिंघल यांनी म्हटले आहे. एनआरआय केवळ आपत्कालीन विमा न घेता संपूर्ण आरोग्य उपाय म्हणून पॉलिसी स्वीकारत असून भारतात राहणाऱ्या पालक आणि कुटुंबीयांसाठी व्यापक कव्हरेज निवडत आहेत.
अहवालानुसार, फॅमिली फ्लोटर पॉलिसींच्या मागणीत 70 टक्के वाढ झाली आहे, तर पालकांसाठी स्वतंत्र कव्हरेज घेणाऱ्यांमध्ये 60 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. फॅमिली फ्लोटर पॉलिसींचा हिस्सा 20 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांपर्यंत वाढला असून सरासरी विमा रक्कम 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जीएसटीमधील सवलतीनंतर एका योजनेअंतर्गत संपूर्ण कुटुंबासाठी उच्च कव्हरेज निवडले जात आहे. पालकांसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या पॉलिसींचा हिस्सा 32 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. काही योजनांमध्ये कन्सिअर्ज सेवा समाविष्ट आहे.
एकूण एनआरआय ग्राहकांपैकी सुमारे 50 टक्के हिस्सा खाडी देशांचा असून संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया आणि कुवैत हे प्रमुख देश आहेत. या देशांमध्ये उपचार महाग असून प्रीमियम 2,000 ते 3,000 डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो, तर भारतात समान कव्हरेज 120 ते 300 डॉलरमध्ये उपलब्ध आहे.
युरोपमधून सुमारे 25 टक्के मागणी येत असून गैर-आपत्कालीन शस्त्रक्रियांसाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. अनेक एनआरआय भारतात येऊन खासगी रुग्णालयांमध्ये हिप रिप्लेसमेंट आणि मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करून घेत आहेत. अमेरिका आणि कॅनडा यांचे संयुक्त योगदान 17 टक्के आहे. या देशांमध्ये उपचाराचा खर्च अत्यंत जास्त असून हवाई प्रवासाचा खर्च जोडल्यावरही भारतात शस्त्रक्रिया करणे अनेकदा कमी खर्चिक ठरते.
आशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि आफ्रिकेतून 8 टक्के मागणी येत आहे. या प्रदेशांतील भारतीय गुडघा प्रत्यारोपण आणि हृदयविषयक मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी भारतातील विमा योजना निवडत आहेत. भारतात अशा उपचारांचा खर्च 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उच्च विमा रक्कम निवडणाऱ्यांच्या संख्येत 70 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारतातील वैद्यकीय महागाई दर सुमारे 14 टक्के वार्षिक असल्याचे अहवालात नमूद आहे. महाग उपचार आणि रोबोटिक शस्त्रक्रिया कव्हर करणाऱ्या पॉलिसींची निवड केली जात आहे. दोन ते तीन वर्षांच्या मल्टी-इयर पॉलिसींच्या मागणीत 19 टक्क्यांची वाढ झाली असून त्यामुळे प्रीमियम लॉक होतो आणि वार्षिक नूतनीकरणाची गरज कमी होते.
ओपीडी कव्हर घेणाऱ्यांचे प्रमाण 7 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या सुविधेत डॉक्टर सल्लामसलत, एमआरआय, रक्तचाचण्या आणि रुग्णालयात दाखल न होता घेतलेल्या उपचारांच्या औषधांचा खर्च समाविष्ट आहे. मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांसाठीही या सुविधेचा वापर केला जात आहे.
दाव्यांच्या आकडेवारीनुसार, एनआरआय श्वसनविषयक आजार, मातृत्व सेवा, कर्करोग उपचार आणि इतर गंभीर आजारांसाठी भारतीय रुग्णालयांचा वापर करत आहेत. वाढत्या वयामुळे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचे दावेही अधिक नोंदवले गेले आहेत. परदेशातील उच्च खर्चामुळे दंत उपचारांसाठीही भारतीय पॉलिसींचा वापर केला जात आहे.
