हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी SIR वर तात्काळ चर्चेची मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली, त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. अध्यक्षांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन केले.
संसदेतील निदर्शने: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही मतदार यादीच्या SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रियेवरून विरोधकांचा निषेध सुरूच राहिला. SIR वर तात्काळ चर्चेची मागणी करत विरोधी खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली, त्यामुळे राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
विरोधकांचा तीव्र निषेध
मंगळवारी सकाळी 11 वाजता लोकसभा कामकाज सुरू होताच, विरोधी पक्षांचे खासदार वेलमध्ये घुसले आणि त्यांनी ‘मतचोर, खुर्ची सोडा’ अशा घोषणा दिल्या. विरोधकांचे म्हणणे आहे की SIR प्रक्रिया मतदार यादीवर परिणाम करू शकते आणि यावर संसदेत तात्काळ चर्चा होणे आवश्यक आहे.
राज्यसभेतही अशीच परिस्थिती होती. विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी SIR वर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी पुन्हा केली. घोषणाबाजी आणि विरोधामुळे सभापतींना सभागृहाचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.
लोकसभा अध्यक्षांचे आवाहन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना मर्यादा पाळण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, संपूर्ण देश सभागृहाचे कामकाज पाहत आहे आणि अशा वर्तनामुळे संसदेची प्रतिष्ठा बाधित होते. अध्यक्ष म्हणाले की, प्रश्नोत्तराचा तास अत्यंत महत्त्वाचा असतो आणि त्यांनी सदस्यांना तो सुरळीत चालू देण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, सभागृहाच्या आत आणि बाहेर ज्या प्रकारचा विरोध होत आहे, तो संसद आणि देश या दोघांच्याही हिताचा नाही.
सलग दुसऱ्या दिवशी कामकाज विस्कळीत
अधिवेशन बाधित होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी सोमवारीही दिवसभर सभागृह वारंवार तहकूब झाले होते आणि कायदेशीर कामकाज मुश्किलने एका तासापेक्षा कमी वेळ चालले होते. सतत सुरू असलेल्या घोषणाबाजीदरम्यान, मंत्र्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्नांची उत्तरे दिली.
केंद्रीय मंत्र्यांचे वक्तव्य
प्रश्नोत्तराच्या तासात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) यांनी पश्चिम बंगालमधील मत्स्योद्योगासंदर्भात सरकारच्या योजनांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आणि पशुधन विकास निधी (AHIDF) यांचा उद्देश देशातील मत्स्योद्योगाला चालना देणे हा आहे.
ते असेही म्हणाले की, विकसित भारताच्या लक्ष्यासाठी प्रत्येक राज्याचा समान विकास आवश्यक आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, पश्चिम बंगाल सरकारने PMMSY ला पुरेसे समर्थन दिले नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
विरोधकांची रणनीती
सुरुवातीपासूनच विरोधक SIR प्रकरणावरून सरकारवर दबाव टाकत आहेत. काँग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके आणि इतर पक्षांचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया पारदर्शक नाही आणि यावर सभागृहात खुली चर्चा व्हायला हवी. विरोधक SIR ला “मतदार यादीतील असंगतींची शक्यता” म्हणून पाहत आहेत आणि याला लोकशाही व्यवस्थेशी संबंधित मुद्दा असल्याचे सांगत आहेत.
