पाटण्यात बेपत्ता विद्यार्थिनीचा मृतदेह आढळला, डिजिटल अरेस्टच्या आरोपांची चौकशी

बिहारची राजधानी पाटणा येथे सायबर गुन्हेगारी आणि एका विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण समोर आले आहे. कंकडबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारी 24 वर्षीय विद्यार्थिनी चार दिवस बेपत्ता होती. कुटुंबीय तिचा शोध घेत होते. मात्र, चार दिवसांनंतर राजेंद्र नगर टर्मिनलजवळील रेल्वे रुळांवर तिचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांना धक्का बसला.

विद्यार्थिनीला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली धमकावले जात होते आणि कथित सायबर गुन्हेगारांकडून वारंवार फोन करून पैशांची मागणी केली जात होती, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थिनीच्या वडिलांच्या बँक खात्यातून दीड लाख रुपयांहून अधिक रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती. या प्रकरणात कथित सायबर फसवणूक, धमक्या, विद्यार्थिनीचे बेपत्ता होणे आणि रेल्वे रुळांवर मृतदेह आढळण्यामागील परिस्थिती यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थिनी 5 ऑक्टोबर रोजी सकाळी सुमारे 10 ते 11 वाजण्याच्या दरम्यान घरातून बाहेर पडली होती. एनआयटीजवळ फॉर्मसंबंधी कामासाठी जात असल्याचे तिने कुटुंबीयांना सांगितले होते. मात्र, ती घरी परतली नाही. सुरुवातीला कुटुंबीयांना तिच्या कामाला उशीर होत असावा असे वाटले. संध्याकाळपर्यंत तिचा संपर्क न झाल्याने त्यांची चिंता वाढली.

कुटुंबीयांनी तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. नातेवाईक, परिचित आणि मित्रांकडे चौकशी करण्यात आली. ती जाऊ शकते अशा ठिकाणीही तिचा शोध घेण्यात आला. मात्र, तिच्याबद्दल कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नाही.

6 ऑक्टोबर रोजी कुटुंबीयांनी कंकडबाग पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. मोबाईलचे लोकेशन, कॉल डिटेल्स आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या मदतीने तिचा शोध घेतला जाईल, अशी कुटुंबीयांची अपेक्षा होती. चार दिवसांनंतर राजेंद्र नगर टर्मिनलजवळील रेल्वे रुळांवर मृतदेह आढळला. त्याची ओळख बेपत्ता विद्यार्थिनी म्हणून करण्यात आली.

विद्यार्थिनीला वेगवेगळ्या फोन क्रमांकांवरून कॉल येत होते आणि फोन करणारे लोक पैशांची मागणी करत होते, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. पैसे न दिल्यास त्रास वाढवण्याची धमकी दिली जात होती, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. कधी कर्जफेडीच्या, तर कधी वसुलीच्या नावाखाली दबाव आणला जात होता. फोन करणारे लोक दुबई किंवा इतर राज्यांतून संपर्क साधत असल्याचे सांगत होते, असा दावाही कुटुंबीयांनी केला आहे.

या कॉलमुळे विद्यार्थिनीवर आर्थिक दबाव निर्माण झाला होता आणि ती त्रस्त होती, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. मात्र, संबंधित कॉल कोणी केले, ते कुठून केले आणि त्यामागील उद्देश काय होता, याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही.

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवणूक करणारे गुन्हेगार स्वतःची ओळख पोलीस अधिकारी, तपास यंत्रणेचे कर्मचारी किंवा सरकारी विभागाचे प्रतिनिधी अशी करून देऊ शकतात. संबंधित व्यक्तीचे नाव एखाद्या गुन्ह्यात आले आहे, तिच्या बँक खात्यात संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत किंवा अटक वॉरंट जारी होणार आहे, असे सांगून भीती निर्माण केली जाऊ शकते. त्यानंतर पीडित व्यक्तीला फोनवर सतत संपर्कात राहण्यास, कुटुंबीयांशी बोलणे टाळण्यास किंवा इतरांना माहिती न देण्यास सांगितले जाऊ शकते.

अशा प्रकारच्या फसवणुकीत अटक, तुरुंगवास, बदनामी किंवा कुटुंबीयांना नुकसान पोहोचवण्याच्या धमक्या दिल्या जाऊ शकतात. काही प्रकरणांत व्हिडिओ कॉलवर पोलीस गणवेश, बनावट ओळखपत्र किंवा सरकारी कार्यालयासारखी पार्श्वभूमी दाखवून विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कायदेशीर अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी तातडीने पैसे जमा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

मात्र, या प्रकरणात विद्यार्थिनीला नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या धमक्या दिल्या गेल्या आणि फोन करणाऱ्यांनी स्वतःला सरकारी यंत्रणेचे अधिकारी म्हणून सादर केले होते का, हे उपलब्ध माहितीतून स्पष्ट होत नाही. कोणतेही बनावट नोटीस किंवा संदेश पाठवण्यात आले होते का, तसेच पैशांची मागणी कथित तपास किंवा अटकेच्या नावाखाली करण्यात आली होती का, याची चौकशी आवश्यक आहे.

कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थिनीच्या वडिलांच्या बँक खात्यातून दीड लाख रुपयांहून अधिक रक्कम वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती. या व्यवहारांची तारीख, वेळ, पैसे प्राप्त झालेली खाती आणि वापरलेले व्यवहाराचे माध्यम तपासणे आवश्यक आहे. रक्कम यूपीआय, इंटरनेट बँकिंग किंवा अन्य डिजिटल माध्यमातून पाठवण्यात आली असल्यास संबंधित नोंदींमधून व्यवहारांचा तपशील मिळू शकतो.

बँक खात्यांतील व्यवहारांची माहिती विद्यार्थिनीच्या मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्ड आणि संदेशांशी पडताळून पाहता येईल. संशयास्पद क्रमांकावरून कॉल आल्यानंतर लगेच पैसे हस्तांतरित झाले होते का, याची तपासणी उपयुक्त ठरू शकते. ज्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा झाली, त्या खात्यांच्या धारकांची ओळख, त्यांमधील अन्य व्यवहार आणि संशयास्पद आर्थिक हालचाली तपासणेही आवश्यक आहे.

सायबर फसवणुकीत गुन्हेगार अनेकदा इतर व्यक्तींच्या बँक खात्यांचा वापर करतात. अशा खात्यांना म्यूल अकाउंट म्हटले जाते. या खात्यांद्वारे फसवणुकीची रक्कम एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पाठवली जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ पैसे प्राप्त झालेल्या खात्याच्या धारकाची ओळख पटवणे पुरेसे नसते. खात्याचा वापर कोणी केला, पैसे पुढे कुठे पाठवले गेले आणि व्यवहारांमध्ये कोणाची भूमिका होती, याचाही तपास करावा लागतो.

तथापि, खात्यातून पैसे हस्तांतरित झाल्याची माहिती एवढ्यावरून विद्यार्थिनीला पैसे देण्यास कोणी भाग पाडले किंवा तिच्या मृत्यूमध्ये कोणाची भूमिका होती, हे सिद्ध होत नाही.

विद्यार्थिनीच्या भावाने पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केल्याचा आरोप आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवल्यानंतर त्यांनी पोलिसांशी सातत्याने संपर्क साधला होता. विद्यार्थिनीचा मोबाईल क्रमांक आणि तिच्याशी संबंधित काही माहितीही पोलिसांना देण्यात आली होती. मोबाईल लोकेशन आणि कॉल डिटेल्स तपासून ती कुठे गेली होती आणि कोणाच्या संपर्कात होती, याचा शोध घेण्याची कुटुंबीयांची अपेक्षा होती.

तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कोणती पावले उचलली, तांत्रिक तपास कधी सुरू झाला आणि कोणत्या माहितीची पडताळणी करण्यात आली, हे तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. पोलिसांनी निष्काळजीपणा केला होता का, याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी तक्रारीची वेळ, संबंधित नोंदी आणि करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील तपासावा लागेल. कुटुंबीयांच्या आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी करण्याबरोबरच पोलिसांच्या कारवाईची माहितीही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा तपशील म्हणजे विद्यार्थिनीच्या मृतदेहाजवळ रेल्वे रुळांवर एका युवकाचाही मृतदेह आढळल्याची माहिती. उपलब्ध माहितीनुसार, या युवकाची ओळख निश्चित झालेली नव्हती.

पोलिसांना युवकाची ओळख पटवण्याबरोबरच त्याचा विद्यार्थिनीशी काही संबंध होता का, हेही तपासावे लागेल. दोघांची एकमेकांशी ओळख होती का, त्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये परस्पर संपर्काच्या नोंदी आहेत का आणि घटनेपूर्वी ते एकाच ठिकाणी उपस्थित होते का, याची पडताळणी आवश्यक आहे.

दोन्ही मृतदेह एकाच परिसरात आढळल्याने तपासासाठी काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, या आधारावर दोन्ही मृत्यूंचा थेट संबंध असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. युवकाची ओळख, दोघांच्या हालचाली आणि घटनास्थळावरील पुरावे तपासणे आवश्यक आहे. रेल्वे रुळांजवळील सीसीटीव्ही चित्रण, परिसरातील लोकांचे जबाब आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे घटनेपूर्वी काय घडले, याची माहिती मिळू शकते. दोघांच्या मृत्यूचे कारण शवविच्छेदन अहवाल आणि अन्य उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करावे लागेल.

विद्यार्थिनीच्या मोबाईल फोनमधील कॉल हिस्ट्री, व्हॉट्सॲप संदेश, एसएमएस, ईमेल आणि इतर डिजिटल नोंदी तपासणे महत्त्वाचे ठरू शकते. ती कोणाच्या संपर्कात होती, तिला वारंवार धमकीचे कॉल आले होते का आणि पैशांची मागणी करणारे संदेश पाठवण्यात आले होते का, याचा शोध या नोंदींमधून घेता येऊ शकतो.

संशयास्पद फोन क्रमांकांची चौकशी करून त्यामागील व्यक्तींची ओळख पटवणे आवश्यक आहे. डिजिटल पुरावे सुरक्षित पद्धतीने गोळा करून त्यांचे विश्लेषण केल्यास आरोपांची पुष्टी किंवा खंडन करण्यासाठी मदत होऊ शकते.

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवणूक करणारे गुन्हेगार लोकांच्या कायदेशीर प्रक्रियेविषयीच्या अपुऱ्या माहितीचा आणि भीतीचा फायदा घेऊ शकतात. स्वतःला पोलीस अधिकारी किंवा तपास यंत्रणेचा प्रतिनिधी सांगून अटकेची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख स्वतंत्रपणे पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.

फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर एखाद्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष अटक करून डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवण्याची कोणतीही वैध कायदेशीर प्रक्रिया नाही. तपासाच्या नावाखाली एखादी व्यक्ती खासगी बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी दबाव आणत असल्यास त्याबाबत संशय घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत कुटुंबातील विश्वासू व्यक्तींना माहिती देऊन संबंधित विभागाशी अधिकृत माध्यमांतून संपर्क साधावा. अनोळखी व्यक्तींना बँक तपशील, ओटीपी, पासवर्ड किंवा अन्य गोपनीय माहिती देणे टाळावे.

सायबर आर्थिक फसवणूक झाल्यास किंवा फसवून खात्यातून पैसे हस्तांतरित करून घेतल्यास संबंधित बँकेला तातडीने कळवावे. भारतात सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारींसाठी 1930 ही हेल्पलाइन उपलब्ध आहे. तसेच cybercrime.gov.in या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार नोंदणी पोर्टलवर तक्रार दाखल करता येते. तक्रारीसाठी व्यवहाराची पावती, संबंधित बँक खात्याचा तपशील, संशयास्पद फोन क्रमांक, संदेश आणि स्क्रीनशॉट यांसारखे पुरावे सुरक्षित ठेवणे उपयुक्त ठरते.

पाटण्यातील या घटनेत विद्यार्थिनी घरातून बाहेर पडल्यानंतर नेमके काय घडले आणि तिचा मृत्यू कोणत्या परिस्थितीत झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तिला कथित सायबर गुन्हेगारांकडून धमक्या दिल्या जात होत्या का, वडिलांच्या खात्यातून हस्तांतरित झालेली रक्कम कथित फसवणुकीचा भाग होती का, फोन करणाऱ्या व्यक्ती कोण होत्या आणि रेल्वे रुळांवर आढळलेल्या युवकाच्या मृत्यूचा या प्रकरणाशी काही संबंध होता का, या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून शोधावी लागतील.

विद्यार्थिनी बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवल्यानंतर तिच्या शोधात काही त्रुटी राहिल्या होत्या का, याचीही पडताळणी आवश्यक आहे. पोलिसांनी विद्यार्थिनीच्या बेपत्ता होण्याची कालमर्यादा, मोबाईल फोनमधील हालचाली, बँक व्यवहार, कथित धमकीचे कॉल आणि रेल्वे रुळांवर मृतदेह आढळण्याच्या परिस्थितीचा एकत्रित तपास करणे आवश्यक आहे. तपासात सायबर गुन्हेगारी टोळी किंवा अन्य व्यक्तींचा सहभाग आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे, निष्काळजीपणाचे पुरावे आढळल्यास त्याचीही निष्पक्ष समीक्षा होणे आवश्यक आहे.

चार दिवस बेपत्ता राहिल्यानंतर विद्यार्थिनीचा मृतदेह आढळल्याने कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. तिच्यासोबत नेमके काय घडले आणि कथित सायबर गुन्हेगारांची यात भूमिका होती का, याची उत्तरे कुटुंबीयांना हवी आहेत. निष्पक्ष तपास, डिजिटल पुराव्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण आणि मृत्यूच्या कारणांची अधिकृत पुष्टी यांमधूनच या प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील. आरोप आणि तपासातून सिद्ध होणारे निष्कर्ष यांची वेगवेगळी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अपुष्ट दाव्यांना अंतिम सत्य मानले जाणार नाही.