पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या न्यूझीलंड दौऱ्याचा दुसरा दिवस भारत-न्यूझीलंड द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. ऑकलंड येथे त्यांचे औपचारिक स्वागत करण्यात आले आणि त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करण्यात आला. यावेळी न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन उपस्थित होते.
यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्यात प्रतिनिधीमंडळ स्तरावरील द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक सहकार्य आणि प्रादेशिक भागीदारीसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.
द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement – FTA) हा दोन्ही देशांतील संबंधांतील एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे नमूद करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, हा करार केवळ व्यापार सहकार्यापुरता मर्यादित नसून तो दोन्ही देशांमधील विश्वास, भागीदारी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्याचे प्रतीक आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, हा दौरा भारत आणि न्यूझीलंडमधील संबंधांना नवी गती देण्याची संधी घेऊन आला आहे. त्यांनी सुमारे 40 वर्षांनंतर एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा न्यूझीलंड दौरा होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि तो दोन्ही देशांतील वाढत्या सहकार्याच्या नव्या प्रारंभाचा संकेत असल्याचे म्हटले.
पंतप्रधान मोदी यांनी न्यूझीलंड सरकार आणि पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांचे आभार मानताना मुक्त व्यापार कराराला अल्पावधीत अंतिम स्वरूप देण्यासाठी त्यांच्या सरकारने आणि संपूर्ण पथकाने उल्लेखनीय भूमिका बजावल्याचे सांगितले. त्यांनी या कराराला दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंधांमधील "ऐतिहासिक मैलाचा दगड" असे संबोधले.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात शिक्षण, कृषी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि लोकांमधील परस्पर संपर्क या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकाळापासून सहकार्य सुरू आहे. अलीकडील काळात दोन्ही देशांनी आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि पंतप्रधान लक्सन यांच्या बैठकीत गुंतवणुकीला चालना देणे, पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करणे, नवोपक्रम, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य या विषयांवरही चर्चा झाली.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात यावर्षी एप्रिलमध्ये मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या कराराचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करणे, गुंतवणूक वाढवणे आणि बाजारपेठेतील अधिक चांगला प्रवेश सुनिश्चित करणे हा आहे. करार लागू झाल्यानंतर न्यूझीलंडमधून भारतात येणाऱ्या सुमारे 95 टक्के उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करणे किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सुरुवातीच्या टप्प्यापासून न्यूझीलंडच्या सुमारे 57 टक्के निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, भारतातून न्यूझीलंडला निर्यात होणाऱ्या बहुतांश उत्पादनांवरील शुल्कही रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धात्मक लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, भारताने कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील हितांचा विचार करून दुग्धजन्य उत्पादने, साखर, सफरचंद आणि काही अन्य संवेदनशील कृषी उत्पादनांना या कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे. यामागील उद्देश देशांतर्गत शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या हितांचे संरक्षण करणे हा आहे.
पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत करताना भारताला जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे म्हटले. त्यांनी सांगितले की, भारत आणि न्यूझीलंडमधील वाढती भागीदारी दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी आर्थिक संधी, समृद्धी आणि दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
पंतप्रधान लक्सन यांनी पुढे सांगितले की, दोन्ही देश लोकशाही मूल्ये, नियमाधारित जागतिक व्यवस्था तसेच मुक्त आणि निष्पक्ष व्यापाराच्या समान दृष्टीकोनाला पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
