भारताचे पंतप्रधान Narendra Modi दोन दिवसीय सिक्किम दौऱ्यावर पोहोचले असून ते राज्याच्या 50व्या स्थापना दिन समारोप कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या दरम्यान ते सुमारे ₹4000 कोटींच्या विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन करणार आहेत.
गंगटोकमध्ये आगमनानंतर पंतप्रधानांचे औपचारिक स्वागत करण्यात येणार आहे. ते लिबिंग हेलिपॅडपासून गव्हर्नर हाऊस (लोक भवन)पर्यंत रोड शो करणार असून मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक आणि समर्थक उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा सिक्किम राज्य स्थापनेच्या 50 वर्षांच्या उत्सवाचा समारोप होत आहे. समारोप सोहळा मंगळवारी होणार असून त्यात पंतप्रधान उपस्थित राहणार आहेत.
दोन दिवसीय दौऱ्यात पंतप्रधान शिक्षण, आरोग्य, कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन, कृषी आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचे भूमिपूजन करणार आहेत. या प्रकल्पांचा उद्देश सिक्किममध्ये आधुनिक सुविधा वाढवणे आणि प्रादेशिक विकासाला गती देणे आहे.
मुख्य प्रकल्पांमध्ये नामची येथे 100 खाटांचे रुग्णालय, देओराली येथे 30 खाटांचे आरोग्य केंद्र, तीस्ता नदीवर दोन डबल-लेन स्टील पूल आणि गंगटोक येथे सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर्स इन्स्टिट्यूट यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांमुळे राज्यातील आरोग्य सेवा, वाहतूक आणि प्रशासकीय संरचना मजबूत होण्यास मदत होईल.
सिक्किमने 16 मे 2025 रोजी भारताचा भाग म्हणून 50 वर्षे पूर्ण केली. या निमित्ताने वर्षभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यांचा समारोप आता पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होत आहे.
1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही होते. 1950 मध्ये भारत आणि सिक्किम यांच्यात झालेल्या करारानुसार सिक्किम भारताचे संरक्षित राज्य बनले. 1967 मध्ये नाथू-ला परिसरात चीनसोबत तणाव निर्माण झाल्यानंतर सिक्किमचे सामरिक महत्त्व वाढले. 1970 च्या दशकात राजकीय अस्थिरता वाढल्यानंतर भारत सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी पावले उचलली.
1975 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत संग्रहात भारतात विलिनीकरणाच्या बाजूने बहुमताने मतदान झाले. त्यानंतर भारतीय संसदेने 36व्या घटनादुरुस्तीमार्फत सिक्किमला अधिकृतपणे भारताचे 22वे राज्य घोषित केले.
हा दौरा पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासावर केंद्रित सरकारी धोरणाचे प्रतिबिंब दर्शवतो. सिक्किमसारख्या डोंगराळ आणि सीमावर्ती राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकल्पांमुळे पर्यटन, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
