पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात 27 जानेवारी रोजी होऊ घातलेल्या मुक्त व्यापार कराराला ऐतिहासिक ठरवले. त्यांनी या कराराला “मदर ऑफ ऑल डील्स” असे संबोधले. या करारामुळे दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील भागीदारी मजबूत होईल आणि जागतिक व्यापार, गुंतवणूक तसेच पुरवठा साखळीला नवी दिशा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
इंडिया एनर्जी वीक 2026 च्या उद्घाटन समारंभात बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की भारत‑ईयू मुक्त व्यापार करारामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि अनेकांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यावरील दोन्ही बाजूंची सामायिक बांधिलकी या करारातून अधिक दृढ होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की हा करार जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांना अधिक जवळ आणतो. भारत आणि युरोपियन युनियन मिळून जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 25 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे एक‑तृतीयांश हिस्सा व्यापतात. त्यामुळे या कराराचा जागतिक व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्यावर थेट परिणाम होईल, असे त्यांनी सांगितले.
युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लेयेन यांनी सांगितले की या करारामुळे दोन अब्ज लोकांचा एक विशाल एकात्मिक बाजार तयार होईल. या करारातून दोन्ही क्षेत्रांसाठी व्यापाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि गुंतवणूक वाढीस चालना मिळेल, असे त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की हा मुक्त व्यापार करार भारताच्या उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राला नवी गती देईल. टेक्सटाईल, स्टील, औषधे, पेट्रोलियम उत्पादने आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या क्षेत्रांना याचा लाभ होईल. त्याचबरोबर युरोपियन कंपन्यांना भारतातून ऑटोमोबाईल, यंत्रसामग्री आणि वाइन यांसारख्या उत्पादनांचा निर्यात वाढवण्यास मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
या करारामुळे भारताला युरोपच्या मोठ्या बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची भागीदारी मजबूत होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
व्यापार करारासोबतच भारत आणि युरोपियन युनियन यांनी धोरणात्मक संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीवर स्वाक्षऱ्या केल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की हा करार जटिल जागतिक सुरक्षा परिस्थितीत भारत आणि ईयू यांना अधिक जवळ आणणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
साउथ ब्लॉक येथे आयोजित कार्यक्रमात संरक्षण मंत्र्यांनी युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा धोरणासाठीच्या उच्च प्रतिनिधी काजा कॅलास यांचे स्वागत केले. हा दौरा भारताच्या 75 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असून तो भारताच्या घटनात्मक प्रवास आणि जागतिक शांततेप्रती असलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की लोकशाही, बहुलवाद, संघराज्यवाद आणि कायद्याचे राज्य ही सामायिक मूल्ये भारत आणि युरोपियन युनियनमधील वाढत्या भागीदारीची पायाभरणी करतात. ही मूल्ये जागतिक सुरक्षा, शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक समृद्धीसाठी व्यावहारिक सहकार्यात रूपांतरित करणे हे दोन्ही बाजूंचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की हा करार प्रलंबित भारत‑ईयू व्यापार कराराचा निष्पादन आहे आणि याला जगभरात “सर्व करारांची जननी” असे संबोधले जात आहे. या करारामुळे भारताला युरोपियन बाजारपेठेत नवी प्रवेशसंधी मिळेल आणि भारतीय कंपन्यांसाठी जागतिक संधी वाढतील, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की हा करार ब्रिटन आणि ईएफटीएशी झालेल्या करारांनाही पूरक ठरेल. त्यामुळे भारताचे जागतिक व्यापार जाळे आणि गुंतवणुकीच्या संधी अधिक मजबूत होतील.
