कानपूरमधील प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांपैकी एक असलेल्या PSIT मध्ये विद्यार्थ्यां आणि महाविद्यालय प्रशासन यांच्यातील वाद तीव्र झाला आहे. 20 हजार रुपयांच्या सिक्युरिटी मनी, कठोर उपस्थिती नियम आणि प्रशासकीय निर्णयांवरून सुरू झालेला हा वाद विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापर्यंत पोहोचला असून, परिसरातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. आंदोलनाची चर्चा सोशल मीडियापासून महाविद्यालय परिसरापर्यंत पसरली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाविद्यालय प्रशासनाने 20 हजार रुपयांची सिक्युरिटी मनी जमा करण्यासाठी दबाव टाकला. विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे की ही रक्कम अचानक आणि कठोर पद्धतीने मागण्यात आली, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार पडला. काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले की शुल्क, वसतिगृह आणि इतर खर्चांचा ताण आधीच असून, इतकी मोठी रक्कम जमा करणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की सिक्युरिटी मनीबाबत महाविद्यालयाकडून स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही. काही विद्यार्थ्यांनी आरोप केला की रक्कम जमा न केल्यास त्यांना परीक्षा, वर्ग आणि इतर शैक्षणिक उपक्रमांपासून रोखण्याची चेतावणी देण्यात आली. या मुद्द्यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढत गेली आणि मोठ्या संख्येने विद्यार्थी प्रशासनाविरोधात उघडपणे समोर आले.
विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय परिसराच्या बाहेर येऊन आंदोलन सुरू केल्यानंतर प्रकरण अधिक गंभीर झाले. रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की महाविद्यालय शिक्षणापेक्षा दबाव आणि नियमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्रास देत आहे. आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते, त्यामुळे काही काळ परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.
90 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या नियमावरूनही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की महाविद्यालयात आधीपासूनच कठोर उपस्थिती नियम लागू आहेत आणि आता सिक्युरिटी मनीलाही उपस्थितीशी जोडण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मते, एखाद्या विद्यार्थ्याची उपस्थिती 90 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास कारवाईची चेतावणी दिली जाते. अनेक विद्यार्थ्यांनी हा नियम अव्यवहार्य असल्याचे सांगितले असून, आजारपण, कौटुंबिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे वर्ग चुकू शकतात, मात्र महाविद्यालय कोणतीही सवलत देण्यास तयार नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही विद्यार्थ्यांविरोधात प्रशासनाने कारवाई सुरू केल्यानंतर वाद अधिक तीव्र झाला. उपलब्ध माहितीनुसार, सहा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातून निष्कासित करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक नाराजी पसरली. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की आपली भूमिका मांडणे हा गुन्हा नाही आणि प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकण्याऐवजी त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे.
निष्कासित विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थही अनेक विद्यार्थी पुढे आले. या प्रकरणाशी संबंधित पोस्ट आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होऊ लागले. काही विद्यार्थ्यांनी दावा केला की शिस्तीच्या नावाखाली महाविद्यालय परिसरात दीर्घकाळापासून अत्यधिक कठोरता लागू करण्यात आली आहे. काही पालकांनीही चिंता व्यक्त करत म्हटले की शिक्षण संस्थांचे वातावरण असे असावे जिथे विद्यार्थी आपली मते मोकळेपणाने मांडू शकतील आणि भीती किंवा दबावाखाली शिक्षण घेण्याची वेळ येऊ नये.
दरम्यान, महाविद्यालय प्रशासनाने या प्रकरणावर वेगळी भूमिका मांडली आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की संस्थेत शिस्त आणि शैक्षणिक गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी नियम आवश्यक आहेत. महाविद्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, सिक्युरिटी मनी आणि उपस्थिती नियम हे संस्थेच्या धोरणांचा भाग असून त्यांची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांना आधीच देण्यात येते. आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी शिस्तभंग केल्याचे संकेत देत प्रशासनाने कारवाई आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
तरीही विद्यार्थ्यांचा रोष कमी झालेला नाही. काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले की प्रशासनाने आधी संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक अडचणी समजून घेतल्या असत्या, तर प्रकरण इतके वाढले नसते. काही विद्यार्थ्यांनी असा आरोपही केला की विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी महाविद्यालयात प्रभावी यंत्रणा नाही, त्यामुळे लहान समस्या देखील मोठ्या वादात रूपांतरित होतात.
हे प्रकरण आता केवळ एका महाविद्यालयापुरते मर्यादित राहिले नसून, खासगी शिक्षण संस्थांमधील वाढती शुल्क रचना, कठोर नियम आणि विद्यार्थ्यांवरील वाढता ताण या मुद्द्यांवरही चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की शिस्त आवश्यक असली तरी संस्थांनी विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती आणि व्यावहारिक अडचणी समजून घेणेही आवश्यक आहे. केवळ कठोर नियम लागू केल्याने शैक्षणिक वातावरण सुधारत नाही, तर काही वेळा तणाव आणि असंतोष वाढू शकतो.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की ते शिक्षणाविरोधात नसून मानसिक आणि आर्थिक ताण निर्माण करणाऱ्या नियमांविरोधात आवाज उठवत आहेत. त्यांच्या मते, महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढवावा आणि कोणताही नवीन निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांचे मतही जाणून घ्यावे.
आता महाविद्यालय प्रशासन आणि विद्यार्थी या वादावर कोणता तोडगा काढतात याकडे लक्ष लागले आहे. वेळेत चर्चा आणि समझोत्याचा मार्ग निघाला नाही तर प्रकरण आणखी वाढू शकते. सध्या परिसरातील वातावरण तणावपूर्ण असून विद्यार्थी निष्कासित सहाध्यायांच्या पुनर्वसनाची आणि वादग्रस्त नियमांमध्ये सवलतीची मागणी करत आहेत.
