पंजाब सरकारने राज्यात खाजगी डॉक्टरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शुक्रवारी त्यांच्या निवासस्थानी कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती, ज्यात खाजगी डॉक्टरांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
चंदीगड: पंजाब सरकारने राज्यातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आता खाजगी डॉक्टरही सरकारी रुग्णालयांमध्ये ड्युटी करतील, असे ठरवण्यात आले. या निर्णयांतर्गत सुमारे 300 खाजगी डॉक्टरांना सरकारी पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले जाईल, ज्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात भरून काढता येईल.
ही बैठक शुक्रवारी मुख्यमंत्री निवासस्थानी आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या दुर्गम भागांपर्यंतही चांगल्या आणि वेळेवर वैद्यकीय सेवा पोहोचवता याव्यात, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
खाजगी डॉक्टरांना किती मानधन मिळेल?
या योजनेअंतर्गत सरकारी पॅनेलमध्ये समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या खाजगी डॉक्टरांना प्रोत्साहनपर निश्चित मानधन दिले जाईल. राज्याचे अर्थमंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी माहिती देताना सांगितले की:
- दिवसाच्या ड्युटीसाठी प्रतिदिन ₹1000
- रात्रीच्या ड्युटीसाठी प्रतिरात्र ₹2000
हे मानधन सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांच्या बदल्यात दिले जाईल. सरकारचे मत आहे की यामुळे खाजगी क्षेत्रातील अनुभवी डॉक्टरही सरकारी आरोग्य प्रणालीशी जोडले जातील आणि रुग्णांना चांगले उपचार मिळू शकतील.
12 महत्त्वाच्या श्रेणींमध्ये 300 विशेषज्ञ डॉक्टरांचा समावेश
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्त्यांनुसार, कॅबिनेटने 12 आवश्यक वैद्यकीय विशेषज्ञांमध्ये (मेडिकल स्पेशलायझेशन) सुमारे 300 तज्ञ डॉक्टरांना समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. यात हे प्रमुख विभाग समाविष्ट आहेत:
- मेडिसिन
- बालरोग (पेडियाट्रिक्स)
- मनोविकारशास्त्र (सायकिएट्री)
- त्वचारोग (डर्मेटोलॉजी)
- छाती आणि क्षयरोग
- सर्जरी
- स्त्रीरोग आणि प्रसूतीशास्त्र
- ऑर्थोपेडिक्स
- नेत्ररोग (ऑप्थाल्मोलॉजी)
- ईएनटी
- भूलतज्ञता (ऍनेस्थेसियोलॉजी)
- इतर आवश्यक सुपर-स्पेशालिटी सेवा
या डॉक्टरांच्या सेवा ओपीडी, आयपीडी, आपत्कालीन, लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय प्रक्रियासाठी घेतल्या जातील.
जिल्हा स्तरावर नियुक्ती प्रक्रिया
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, या खाजगी डॉक्टरांना सरकारी पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर सिव्हिल सर्जनमार्फत पूर्ण केली जाईल. म्हणजेच, प्रत्येक जिल्ह्यात गरजेनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरांची ओळख करून त्यांना सूचीबद्ध केले जाईल. ही व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि स्थानिक आरोग्य गरजा लक्षात घेऊन डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाईल.
सरकारी पॅनेलमध्ये समाविष्ट केलेले हे तज्ञ डॉक्टर ओपीडी, आयपीडी, आपत्कालीन सेवा आणि शस्त्रक्रियासाठी शुल्क घेण्यास पात्र असतील. तथापि, सरकार यावरही लक्ष ठेवेल की रुग्णांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये आणि सेवा परवडणाऱ्या राहतील.
