काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रक्रियात्मक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या अन्य नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाने १४ तांत्रिक त्रुटी नोंदवल्या आहेत. या त्रुटी दूर केल्यानंतरच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाऊ शकते.
त्यामुळे मंगळवारी नियोजित असलेली सुनावणी आणि याचिकेचा उल्लेख होऊ शकणार नाही. हा अडथळा याचिकेच्या प्रक्रियात्मक स्थितीशी संबंधित असून, त्यातील मागण्यांवर न्यायालयाने दिलेला अंतिम निर्णय नाही.
उपलब्ध माहितीनुसार, याचिकेची छाननी करताना कागदपत्रे आणि प्रक्रियेशी संबंधित अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामध्ये प्रतिवादींच्या नावांतील चुका, खासगी पक्षकारांना प्रतिवादी करण्यासंदर्भात आवश्यक स्पष्टीकरणाचा अभाव आणि संबंधित जुन्या न्यायनिर्णयाची प्रत याचिकेसोबत जोडलेली नसणे यांचा समावेश आहे.
राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याव्यतिरिक्त उर्वरित नऊ याचिकाकर्त्यांनी वकिलपत्र दाखल केलेले नसल्याचेही समोर आले आहे. वकिलपत्र हे असे दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे एखादा पक्षकार आपल्या वकिलाला न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार देतो.
निबंधक कार्यालयाने खरगे यांच्या ओळखपत्राची अस्पष्ट प्रत, निर्धारित न्यायालयीन शुल्कामध्ये २२० रुपयांची कमतरता आणि कागदपत्रांच्या मुद्रणाशी संबंधित समस्यांचाही उल्लेख केला आहे. याचिका नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेत पुढे नेण्यासाठी या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण होईपर्यंत याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यातील अडथळा कायम राहणार आहे.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया आणि निवडणुकीतील पारदर्शकतेशी संबंधित वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्लीत मोर्चा काढला. या आंदोलनात इंडिया आघाडीतील अनेक नेते आणि समर्थक सहभागी झाले होते.
मतदार यादीच्या पुनरीक्षणादरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आणि निवडणूक प्रक्रियेत कथित अनियमितता असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. या प्रकरणांची चौकशी करून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
याच मुद्द्यावर काँग्रेसच्या कायदेशीर पथकाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत SIR प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती देण्याची तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या मागण्यांवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
उपलब्ध तपशीलानुसार, या याचिकेत एकूण ११ याचिकाकर्ते आहेत. त्यामध्ये राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते आणि खासदारांचा समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या यादीत तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे संजय राऊत, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एम. ए. बेबी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माजी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या सुप्रिया सुळे आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे ई. टी. मोहम्मद बशीर हेही याचिकाकर्ते असल्याचे सांगितले जाते. उपलब्ध यादीत आम आदमी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचे नाव नाही.
याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश निबंधक कार्यालयाला दिले होते, जेणेकरून प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करता येईल. मात्र, छाननीदरम्यान अनेक तांत्रिक त्रुटी आढळल्यामुळे मंगळवारी सुनावणी पुढे जाऊ शकली नाही.
आता याचिकाकर्त्यांच्या कायदेशीर पथकाला आवश्यक कागदपत्रे, वकिलपत्रे आणि इतर दुरुस्त्या पूर्ण कराव्या लागतील. त्यानंतर निबंधक कार्यालयातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करता येईल. सुनावणीच्या पुढील तारखेची पुष्टी उपलब्ध माहितीत करण्यात आलेली नाही.
