राजस्थान विधानसभेच्या बाहेर काँग्रेसच्या आमदारांनी आपल्या सहा निलंबित सहकाऱ्यांच्या समर्थनात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. निलंबनाविरोधात त्यांचा विरोध वाढला आहे आणि या दरम्यान आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यांचा आरोप आहे की हे निलंबन राजकीय सूडबुद्धीचा भाग आहे आणि राज्य सरकारकडून लोकशाहीच्या प्रक्रियेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विरोध करणाऱ्या आमदारांचे म्हणणे आहे की या पावलामुळे लोकशाही मूल्यांवर संकट निर्माण झाले आहे.
राजस्थान राजकारण
राजस्थान विधानसभेत सुरू असलेल्या वादविवादात काँग्रेसच्या सहा आमदारांच्या निलंबनाच्या विरोधात पक्षाचे आमदार विधानसभा परिसराबाहेर धरण्यावर बसले आहेत. या धरण्याचे नेतृत्व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा करत आहेत. धरण्यादरम्यान काँग्रेस आमदार तात्काळ निलंबन रद्द करण्याची आणि वादविवादाला खात्मा घालण्याची मागणी करत आहेत.
धरण्यावर बसलेल्या आमदारांनी 'अध्यक्ष महोदय न्याय करा' आणि 'तानाशाही चालणार नाही' अशा घोषणा दिल्या. त्यांच्या हातात फलक होते, ज्यावर 'इंदिराजींचे अपमान राजस्थान सहन करणार नाही' आणि 'भाजप सरकार उत्तर द्या' असे लिहिले होते. काँग्रेस नेते हे निलंबन राजकीय सूडबुद्धी मानत असून भाजप सरकारवर तानाशाहीचा आरोप करत आहेत.
तर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांनी काँग्रेसवर आरोप केला आहे की पक्ष या मुद्द्यावर फक्त राजकारण करत आहे. त्यांनी म्हटले आहे की काँग्रेस हा मुद्दा अनावश्यकपणे वाढवत आहे. याव्यतिरिक्त, विधानसभेत विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी दावा केला आहे की सरकारने सभागृहात जाणीवपूर्वक वादविवाद कायम ठेवला आहे कारण मंत्री विरोधी पक्षाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नाहीत आणि त्यांचे कामगिरीही खराब झाली आहे.
अविनाश गेहलोत यांच्या विधानाने सुरू झाला वाद
राजस्थान विधानसभेत वादविवाद वाढत आहे आणि त्याचे मुख्य कारण मंत्री अविनाश गेहलोत यांची एक टिप्पणी बनली आहे. गेल्या आठवड्यात प्रश्नोत्तर काळादरम्यान, जेव्हा ते कामगार महिलांसाठी छात्रावास संबंधित प्रश्नाचे उत्तर देत होते, तेव्हा गेहलोत यांनी विरोधी पक्षाकडे इशारा करून म्हटले, "२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातही तुम्ही नेहमीप्रमाणे तुमच्या 'आजी' इंदिरा गांधींच्या नावावर या योजनेचे नाव ठेवले होते."
या टिप्पणी नंतर सभागृहात मोठा गोंधळ झाला, ज्यामुळे अनेक वेळा कार्यवाही स्थगित करावी लागली. काँग्रेस आमदारांनी या टिप्पणीचा कडाडून विरोध केला आणि सरकारविरुद्ध आपला विरोध प्रदर्शन वाढवले. काँग्रेस नेत्यांनी ते अपमानास्पद आणि राजकीय तानाशाही म्हणून वर्णन केले आहे, तर भाजपने काँग्रेसवर राजकारण करण्याचा आरोप केला आहे. या वादाने विधानसभेच्या कार्यवाहीवर परिणाम केला आहे आणि सध्या कोणताही सुधारणा दिसत नाही.
एक आठवडा चाललेला वाद
राजस्थान विधानसभेत गोंधळामुळे काँग्रेसचे सहा आमदार निलंबित करण्यात आले आहेत. ही कारवाई प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकीर हुसेन, हाकम अली आणि संजय कुमार यांसारख्या इतर काँग्रेस आमदारांच्या सभागृहात प्रदर्शनानंतर करण्यात आली होती.
काँग्रेस आमदारांनी मंत्री अविनाश गेहलोत यांनी केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीबद्दल माफी मागण्याची आणि निलंबन रद्द करण्याची विनंती करत विधानसभेत धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर, विरोधी पक्ष काँग्रेसने सभागृहाच्या कार्यवाहीचा बहिष्कार केला. शुक्रवारपासून हा वाद सोडवता आलेला नाही आणि परिस्थितीत कोणताही सुधारणा दिसत नाही.
काँग्रेसचा आरोप आहे की सरकारने जाणीवपूर्वक सभागृहाच्या कार्यवाहीत अडथळा निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, तर भाजप हे विरोधी पक्षाची राजकीय युक्ती आणि असहकाराचा प्रयत्न मानत आहे.
