राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त राजस्थान सरकारकडून शेतकरी, महिला आणि बांधकाम कामगारांना एकूण 1,590 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. ही रक्कम विविध सरकारी योजनांच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे (डीबीटी) लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाणार आहे.
अयोध्येत भगवान श्रीराम यांच्या प्राणप्रतिष्ठेला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 22 जानेवारी रोजी राजस्थानभर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या निमित्ताने राज्य सरकारने जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करत सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांतर्गत शेतकरी, महिला आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना एकत्रितपणे 1,590 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिरोही येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमादरम्यान विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात येईल. सरकारच्या मते, या उपक्रमाचा उद्देश गरजू घटकांचे आर्थिक बळकटीकरण करणे हा आहे.
या प्रसंगी मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पाचव्या हप्त्याची रक्कम वितरित करणार आहेत. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत वर्ग केली जाईल, ज्यामुळे शेतीसंबंधित खर्चांसाठी मदत होणार आहे.
याचबरोबर ‘ग्लोबल राजस्थान अ‍ॅग्रीटेक मीट’ अंतर्गत 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या ग्राम उत्थान शिबिरांचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, बियाणे, खते तसेच सरकारी योजनांची माहिती दिली जाणार आहे.
कार्यक्रमात मुख्यमंत्री रसोई गॅस सबसिडी योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाची रक्कमही वितरित केली जाणार आहे. यामुळे स्वयंपाकघराचा खर्च कमी होऊन महिलांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
तसेच मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनेअंतर्गत दूध उत्पादकांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल.
बांधकाम कामगारांना अनुदान स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून, त्यातून त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि कुटुंबीयांच्या आवश्यकतांची पूर्तता होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना कृषी आदान-अनुदान सहाय्यही प्रदान करण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमादरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधणीसाठी धनादेश वितरित केले जाणार आहेत. सरकारच्या मते, या माध्यमातून गरिब कुटुंबांना कायमस्वरूपी घराचे स्वप्न साकार करण्यास मदत होणार आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की जनकल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि मध्यस्थी किंवा अनियमितता टाळली जावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी राज्य सरकारने थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली अधिक प्रभावी केली आहे.
या प्रणालीमुळे शेतकरी, महिला आणि कामगारांना मिळणारी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा होत असून, यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि वेळेत सहाय्य मिळत आहे. सरकारच्या मते, थेट खात्यांत निधी जमा झाल्याने भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होत असून लाभार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वासही दृढ होत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
