राजस्थानमध्ये निकाय निवडणुकांसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष उमेदवारांच्या निवडीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. काही ठिकाणी उमेदवारांची सार्वजनिक यादी जाहीर करण्याऐवजी थेट अधिकृत उमेदवारांना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्याची रणनीती दोन्ही पक्षांकडून अवलंबली जात आहे.
भाजपने निकाय निवडणुकांमध्ये उमेदवारांची नावे सार्वजनिक करण्याऐवजी थेट पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह देण्याच्या पद्धतीवर काम सुरू केले आहे. ज्या संभागांमध्ये उमेदवारांबाबत रायशुमारी पूर्ण झाली आहे, तेथील निकाय प्रभाऱ्यांना प्रदेशाध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची रिक्त निवडणूक चिन्हे देऊन संबंधित भागात पाठवण्यात आले आहे.
पक्ष मुख्यालयात ज्या उमेदवारांची नावे अंतिम केली जातील, त्यांची माहिती संबंधित जिल्हाध्यक्ष आणि आमदारांना ई-मेलद्वारे पाठवली जाईल. त्यानंतर जिल्हाध्यक्ष आणि आमदार पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला माहिती देऊन त्याला निवडणूक चिन्ह देतील.
तिकीट वाटपादरम्यान संभाव्य असंतोष आणि सार्वजनिक वाद मर्यादित ठेवणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ही पद्धत प्रत्येक निकायमध्ये अनिवार्यपणे लागू केली जाईल की नाही, हे स्थानिक परिस्थिती आणि पक्षाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.
काँग्रेसनेही काही ठिकाणी अशीच रणनीती स्वीकारली आहे. पक्षाकडून अनेक जिल्हाध्यक्षांना निवडणूक चिन्हे पाठवली जात आहेत. स्थानिक राजकीय परिस्थिती आणि राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन जिल्हाध्यक्षांना नगरसेवक उमेदवारांच्या निवडी आणि घोषणेत भूमिका देण्यात आली आहे.
ज्या प्रभागांमध्ये तिकीटावरून वाद किंवा विरोधाची परिस्थिती आहे, तेथे काँग्रेस उमेदवारांची यादी सार्वजनिक करण्याऐवजी थेट उमेदवार किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यापर्यंत पक्षाचे चिन्ह पोहोचवण्याची रणनीती अवलंबू शकते. मात्र, काँग्रेसने सर्व प्रभागांसाठी ही व्यवस्था अनिवार्य केलेली नाही.
या पद्धतीद्वारे स्थानिक पातळीवर तिकीटावरून होणारा उघड विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उमेदवाराचे नाव सार्वजनिकपणे जाहीर करण्याऐवजी अंतिम क्षणी चिन्ह देण्यामुळे पक्ष नेतृत्वाला स्थानिक समीकरणांनुसार निर्णय घेण्याची अधिक संधी मिळते.
भाजपमध्ये अजमेर आणि उदयपूर संभागातील निकायांच्या तिकीट वाटपावर चर्चा झाली आहे. अजमेर संभागातील देवली, टोंक आणि नागौरच्या निकायांमध्ये रायशुमारीदरम्यान तिकीट निवडीवरून वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
स्थानिक आमदार आणि जिल्हाध्यक्षांमध्ये पसंतीच्या उमेदवारांना तिकीट मिळवून देण्यावरून मतभेदाची परिस्थिती निर्माण झाली. या प्रकरणात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड यांच्यासमोरही आपापल्या बाजू मांडण्यात आल्या. त्यानंतर परस्पर सहमतीने उमेदवारांची नावे अंतिम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
भाजपसमोरील आव्हान अशा स्थानिक समीकरणांचे व्यवस्थापन करण्याचे आहे, जिथे एका प्रभागातून अनेक दावेदार मजबूत स्थितीत आहेत. तिकीट न मिळाल्यास बंडखोरी किंवा अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची शक्यताही पक्षासाठी चिंतेचा विषय आहे.
तिकीट वाटपादरम्यान भीलवाड्यात भाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष आणि माजी सभापती मंजू चेचानी यांनी महिला कार्यकर्त्यांना तिकीट देण्याची मागणी केली आहे. अहवालानुसार, मागणी पूर्ण न झाल्यास त्यांनी शनिवारी दुपारपर्यंत आत्मदहन करण्याची धमकी दिली आहे.
या घटनेमुळे तिकीट वाटपादरम्यान पक्षासमोरील अंतर्गत असंतोषाचा मुद्दा समोर आला आहे.
अजमेरच्या केकडी नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष कमलेश साहू यांचे प्रकरणही तिकीट आणि स्थानिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर दोन दिवसांनी साहू यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ जारी करून ते काँग्रेसमध्ये असल्याचा दावा केला.
साहू यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिलेला नाही आणि ते यापूर्वीही काँग्रेसमध्ये होते आणि आताही काँग्रेससोबत आहेत. त्यांना धमकी देऊन आणि दबाव टाकून भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यापूर्वी 26 ऑगस्ट रोजी आमदार शत्रुघ्न गौतम यांच्या उपस्थितीत साहू भाजपमध्ये दाखल झाल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी आमदारांनी त्यांचे स्वागत केले होते. आता साहू यांच्या वक्तव्यामुळे स्थानिक राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे.
निकाय निवडणुकांमध्ये दोन्ही प्रमुख पक्षांसमोर तिकीट वाटपाबरोबरच बंडखोरांना रोखण्याचे आव्हान आहे. धौलपूरच्या राजाखेडा नगरपालिकेतील प्रभाग-22 मधून सख्खे भाऊ मुनेन्द्र आणि श्रीकांत यांनी नामांकन दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे.
अजमेरमध्ये भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देणारे माजी महापौर धर्मेंद्र गेहलोत पत्नी हेमलता गेहलोत यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून मैदानात उतरवण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचप्रमाणे भाजपविरोधात बंड करून विधानसभा निवडणूक लढवलेले ज्ञान सारस्वत आणि त्यांची मुलगी हर्षिता यांनीही अपक्ष निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज घेतला आहे.
या घडामोडींमुळे तिकीट वाटपाच्या अंतिम टप्प्यात पक्षांसमोर उमेदवार निवडण्यासोबतच असंतुष्ट नेते आणि कार्यकर्त्यांना हाताळण्याचे आव्हानही आहे.
भाजपचे निकाय निवडणूक सहप्रभारी आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तिकीट वाटपाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षाला 50 हजारांहून अधिक अर्ज मिळाले असून मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठोड आणि वरिष्ठ नेते उमेदवारांच्या नावांवर चर्चा करत आहेत.
बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, तिकीट गुणवत्तेच्या आधारावर दिली जातील आणि कोणत्याही उमेदवाराच्या निवडीत शिफारशीला स्थान दिले जाणार नाही. पक्ष निवडणूक जिंकण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याच्या रणनीतीवर काम करत आहे.
त्यांनी राजस्थानमधील निकाय निवडणुकांबाबत सांगितले की, पक्ष अधिकाधिक तरुणांना संधी देण्याच्या दिशेनेही विचार करत आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, पक्ष या निवडणुकांमध्ये मजबूत कामगिरी करेल.
उदयपूर महानगरपालिकेतील 80 प्रभागांसाठी भाजपमध्ये उमेदवारांच्या निवडीवर चर्चा सुरू आहे. अहवालानुसार, पक्ष स्वतंत्र याद्या जाहीर करण्याऐवजी सर्व 80 प्रभागांच्या उमेदवारांची यादी एकाच वेळी जाहीर करण्याचा विचार करू शकतो.
काही संभाव्य उमेदवारांना पक्षाकडून तयारी पूर्ण ठेवण्यासाठी फोन करण्यात आल्याची माहिती आहे. तिकीट वाटपात वरिष्ठ नेत्यांसोबत नव्या चेहऱ्यांनाही संधी देण्याचा विचार केला जात आहे.
काही मंडल अध्यक्ष आणि महिला मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रथमच निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी वरिष्ठ नेते आणि माजी नगरसेवकांच्या नावांवरही चर्चा झाली आहे. काही प्रभागांमध्ये परस्पर सहमती न झाल्यामुळे अंतिम क्षणी उमेदवार बदलण्याची शक्यताही कायम आहे.
राजस्थानमधील निकाय निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील समीकरणे, वैयक्तिक प्रभाव, प्रभागस्तरीय राजकारण आणि उमेदवाराची स्थानिक पकड हे घटक तिकीट वाटपात विचारात घेतले जात आहेत.
भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष तिकीट वाटपात सावध भूमिका घेत आहेत. ज्या ठिकाणी सहमती आहे, तेथे उमेदवारांची नावे सार्वजनिक करण्याची प्रक्रिया अवलंबली जाऊ शकते, तर वादग्रस्त प्रभागांमध्ये थेट निवडणूक चिन्ह देण्याचा मार्ग स्वीकारला जात आहे.
भाजपसमोर मोठ्या संख्येने दावेदार आणि संभाव्य बंडखोरी हाताळण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेससमोरही स्थानिक गटबाजी आणि तिकीटावरून निर्माण होणारा असंतोष हाताळण्याचे आव्हान आहे.
