पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी काही दिवस आधी, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) ची निवडणूक रणनीती हाताळणाऱ्या Indian Political Action Committee (I-PAC) संदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. कोलकात्यातील विधाननगर येथील I-PAC कार्यालय बंद झाल्याच्या वृत्तानंतर राजकीय स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनीच्या मानव संसाधन विभागाने सुमारे 1300 कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याचे निर्देश दिले आहेत. टीएमसीने या बातम्या नाकारत हे संघटनात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले आहे.
या निवडणुकीत I-PAC ने टीएमसीसाठी बूथ व्यवस्थापन आणि डिजिटल रणनीती व्यापक स्तरावर तयार केली होती. पश्चिम बंगालमधील सुमारे 93 हजार मतदान केंद्रांसाठी अंदाजे 1 लाख शॅडो एजंट्स तैनात करण्यात आले होते. या एजंट्सना मतदार यादीतील नाव वगळण्याची तपासणी, बूथ स्तरावर मतदारांशी संपर्क, प्रत्यक्ष क्षेत्रातून तत्काळ अहवाल देणे आणि निवडणुकीतील अनियमिततांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेला चार स्तरांत विभागून काम केले जात होते.
I-PAC ने 2021 विधानसभा निवडणूक आणि 2024 लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीचे विश्लेषण करून मतदारसंघांना मजबूत, कमकुवत आणि कमी फरक असलेल्या गटांमध्ये विभागले होते. सुमारे 15,000 मतांपेक्षा कमी फरक असलेल्या मतदारसंघांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यानुसार उमेदवार निवड आणि प्रचार रणनीती तयार करण्यात आली होती, ज्यामध्ये काही विद्यमान आमदारांचे तिकीट नाकारण्याचे निर्णय समाविष्ट होते.
I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत. हा प्रकरण कथितपणे ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यात कोळसा चोरी प्रकरणातील निधीच्या वापराचा आरोप आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी या संदर्भात एफआयआर नोंदवला होता, तर प्रवर्तन संचालनालयाने 28 नोव्हेंबर 2020 पासून तपास सुरू केला. सुमारे ₹20 कोटी रुपये हवाला माध्यमातून I-PAC पर्यंत पोहोचल्याचा आरोप आहे. 8 जानेवारी 2026 रोजी प्रवर्तन संचालनालयाने कोलकात्यातील I-PAC कार्यालय आणि संबंधित ठिकाणी छापे टाकले होते.
टीएमसीने I-PAC कार्यालय बंद झाल्याच्या किंवा संकटाच्या बातम्या नाकारत पक्ष विविध एजन्सींसोबत काम करत असल्याचे सांगितले आहे. पक्षाचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन यांनी संघटना सक्षम असून निवडणूक तयारीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार मतदानापूर्वी या घडामोडींमुळे पक्ष कार्यकर्ते आणि रणनीती टीममध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
टीएमसीने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सुरक्षा दलांकडून कार्यकर्त्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या संदर्भात पक्षाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे. तसेच I-PAC संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे.
