पुतिन यांच्या भारत भेटीपूर्वी रशियाच्या संसदेत भारत-रशिया आरईएलओएस (RELOS) संरक्षण करारावर मतदान होईल. हा करार लष्करी सहकार्य, आपत्कालीन मदत आणि दळणवळणामध्ये समन्वय वाढवेल तसेच दोन्ही देशांचे सामरिक संबंध दृढ करेल.
भारत-रशिया: रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीपूर्वी भारत आणि रशियादरम्यान एका महत्त्वाच्या संरक्षण कराराची तयारी जोरदार सुरू आहे. या करारावर रशियाच्या संसदेत मंगळवारी मतदान होईल. हा संरक्षण करार दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य आणखी मजबूत करेल आणि भारत-रशियाचे सामरिक संबंध नवीन उंचीवर नेईल.
भारत आणि रशियादरम्यान होणाऱ्या या कराराला आरईएलओएस (RELOS) असे म्हणतात. संयुक्त लष्करी सराव, आपत्कालीन मदत, दळणवळण (लॉजिस्टिक्स) सहकार्य आणि इतर सामरिक क्षेत्रांमध्ये समन्वय सुलभ करणे हा याचा उद्देश आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये उत्तम ताळमेळ आणि परस्पर सहकार्य वाढेल. संरक्षण तज्ञांनुसार, हा करार भारत आणि रशियाच्या दीर्घकाळापासून चाललेल्या सामरिक भागीदारीला आणखी सखोल करेल.
संसदीय प्रक्रिया काय आहे
रशियाच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह ड्युमामध्ये मंगळवारी या करारावर मतदान केले जाईल. पुतिन यांच्या भारत भेटीपूर्वी हे मतदान होईल, जेणेकरून हा करार भेटीदरम्यान अधिकृतपणे लागू होऊ शकेल. संसदीय सूत्रांनुसार, या मतदानात कराराला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे, कारण तो दोन्ही देशांच्या हिताचा आहे.
![]()
करारावर स्वाक्षरीचा इतिहास
आरईएलओएस करारावर १८ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी मॉस्कोमध्ये आधीच स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी भारताचे राजदूत विनय कुमार आणि तत्कालीन उप-संरक्षण मंत्री अलेक्झांडर फोमिन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या कराराने दोन्ही देशांदरम्यान एक सामरिक चौकट (स्ट्रॅटेजिक फ्रेमवर्क) आधीच तयार केली आहे, ज्याला आता अधिकृत रूप देणे बाकी आहे.
पुतिन यांची भारत भेट
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांची भारत भेट गुरुवारपासून सुरू होईल. या भेटीदरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत वार्षिक शिखर परिषदेची चर्चा करतील. या चर्चेत व्यापार, संरक्षण आणि सामरिक सहकार्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, ही भेट दोन्ही देशांच्या भागीदारीला नवी दिशा देईल आणि जागतिक मंचावर भारत-रशियाच्या मजबूत संबंधांचा संदेश देईल.
द्विपक्षीय सहकार्यावर परिणाम
भारत आणि रशियादरम्यानच्या संरक्षण कराराचा अर्थ केवळ लष्करी सहकार्य इतकाच नाही. यामुळे आपत्कालीन मदत, दळणवळण (लॉजिस्टिक्स) सहकार्य आणि तांत्रिक भागीदारीच्या क्षेत्रातही मदत मिळेल. यामुळे दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये समन्वय वाढेल आणि प्रादेशिक सुरक्षेची स्थिती मजबूत होईल. याशिवाय, व्यापारिक आणि औद्योगिक सहकार्याच्या नवीन संधी देखील निर्माण होऊ शकतात.








