यमनमध्ये हूतींची वेगाने वाढणारी लष्करी उपस्थिती आणि लाल समुद्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील त्यांची प्रगती यामुळे सौदी अरेबियाची चिंता वाढली आहे. पाकिस्तानने यमनमध्ये हूतींविरोधात लढण्यासाठी सैन्य पाठवण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, माध्यमांतील वृत्तांनुसार, रियाधने हूतींच्या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी इस्रायलकडून गुप्तचर मदत मागितली आहे.
यमनमध्ये इराणसमर्थित हूतींनी अलीकडील काळात लाल समुद्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आणि बाब अल-मंदेब परिसरात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. 10 सप्टेंबर रोजी हूतींनी रणनीतिक बंदर शहर मोखा ताब्यात घेतले. त्यानंतर मायून (पेरिम) बेट आणि हनीश बेटसमूहासह काही रणनीतिक भागांवर नियंत्रण मिळवल्याचे वृत्त आहे. उपलब्ध अहवालांनुसार, हनीश बेटसमूह आणि पेरिम बेटावरील हूतींच्या नियंत्रणाबाबत काही स्वतंत्र स्रोतांनी माहिती दिली असली, तरी त्या नियंत्रणाची संपूर्ण पुष्टी सर्व स्रोतांनी केलेली नाही.
बाब अल-मंदेब हा लाल समुद्राला अदनच्या आखाताशी आणि पुढे हिंदी महासागराशी जोडणारा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. या मार्गावर दीर्घकाळ वाहतूक विस्कळीत झाल्यास जागतिक जहाजवाहतूक, ऊर्जा पुरवठा आणि मालवाहतुकीच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, सौदी अरेबियाने आपल्या जवळच्या सुरक्षा भागीदार पाकिस्तानकडे हूतींविरोधात लष्करी मदतीची मागणी केली होती. मात्र, पाकिस्तानने यमनमध्ये लढण्यासाठी आपले सैन्य पाठवण्यास नकार दिला आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या प्रादेशिक सीमा आणि भूभागाच्या संरक्षणासाठी मदत करण्यास तयार आहे; मात्र यमनच्या भूमीवर थेट लष्करी कारवाईत सहभागी होण्यास तो इच्छुक नाही.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात दीर्घकाळापासून संरक्षण सहकार्य आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्किये यांच्यात संयुक्त संरक्षण कराराची घोषणा झाल्याचे वृत्तही देण्यात आले होते. सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तानची भूमिका सौदी भूभागाच्या संरक्षणापुरती मर्यादित ठेवण्याची भूमिका समोर आली आहे.
पाकिस्तानच्या भूमिकेनंतर सौदी अरेबियाने इतर पर्यायांचा शोध वाढवल्याचे वृत्त आहे. इस्रायली माध्यमांच्या अहवालांनुसार, सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी हूतींकडून निर्माण झालेल्या धोक्याबाबत इस्रायलकडून गुप्तचर मदत मागितली आहे.
अहवालांनुसार, हा संपर्क थेट राजनैतिक माध्यमांऐवजी अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) मार्फत झाला. चर्चेचा केंद्रबिंदू बाब अल-मंदेब आणि आसपासच्या भागातील हूतींच्या धोक्याशी संबंधित गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण हा असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये सध्या औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. उपलब्ध वृत्तांमध्ये या संपर्काला व्यापक लष्करी आघाडी किंवा औपचारिक सुरक्षा करार म्हणून सादर करण्यात आलेले नाही.
सौदी अरेबियाने अमेरिकेकडेही हूतींविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. अलीकडील वृत्तांनुसार, अमेरिकन प्रशासनाने यमनमध्ये थेट मोठ्या लष्करी मोहिमेत सहभागी होण्याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. त्याऐवजी प्रादेशिक सुरक्षा आणि गुप्तचर सहकार्यावर भर देण्यात आला आहे. अमेरिकेकडून सौदी अरेबियाला गुप्तचर आणि लक्ष्यनिर्धारणाशी संबंधित मदत दिली जात असल्याचे वृत्त आहे.
ब्रिटन आणि इतर देशांची भूमिका प्रामुख्याने समुद्री सुरक्षा, सल्ला आणि गुप्तचर सहकार्याभोवती राहिल्याचेही वृत्त आहे.
10 सप्टेंबर रोजी मोखा ताब्यात घेतल्यानंतर हूतींनी दक्षिणेकडे प्रगती केली. हनीश बेटांवर हूती लढवय्ये पोहोचल्याचे आणि पेरिम बेट ताब्यात घेतल्याचे प्रादेशिक माध्यमांनी वृत्त दिले आहे. मात्र, या बेटांवरील दीर्घकालीन नियंत्रणाबाबत उपलब्ध अहवालांमध्ये काही अनिश्चितता आहे.
अल जजीरा सेंटर फॉर स्टडीजच्या संदर्भातील वृत्तांनुसार, हूतींच्या अलीकडील प्रगतीमुळे यमनच्या पश्चिम किनाऱ्यावर त्यांची स्थिती मजबूत झाली असून बाब अल-मंदेब परिसरातील समुद्री वाहतुकीवर परिणाम करण्याची त्यांची क्षमता वाढल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बाब अल-मंदेब हा जगातील महत्त्वाच्या समुद्री चोकपॉइंटपैकी एक आहे. तो लाल समुद्र आणि अदनचा आखात यांना जोडतो आणि स्वेझ कालव्यामार्गे युरोप व आशियातील समुद्री व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग उपलब्ध करून देतो.
या मार्गावरील जहाजांची वाहतूक दीर्घकाळ बाधित झाल्यास कंपन्यांना आफ्रिकेच्या दक्षिण टोकाभोवती केप ऑफ गुड होपमार्गे जहाजे वळवावी लागू शकतात. त्यामुळे प्रवासाचे अंतर, इंधनाचा वापर आणि मालवाहतुकीचा कालावधी वाढू शकतो.
याचा परिणाम पश्चिम आशियापुरता मर्यादित न राहता युरोप-आशिया व्यापार, तेल आणि इतर ऊर्जा उत्पादनांचा पुरवठा, कंटेनर शिपिंग आणि जागतिक मालवाहतुकीच्या खर्चावर होऊ शकतो.
लाल समुद्र आणि बाब अल-मंदेबमध्ये दीर्घकाळ तणाव राहिल्यास भारतासह आशियाई देशांसाठी शिपिंग खर्च वाढू शकतो. जहाजांना दीर्घ पर्यायी मार्ग स्वीकारावा लागल्यास इंधन आणि विमा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा बाजारही या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. अलीकडील हूती प्रगतीदरम्यान जागतिक तेल बाजारातही चढ-उतार दिसून आला आहे. सौदी अरेबियासाठी बाब अल-मंदेब महत्त्वाचा आहे, कारण लाल समुद्र हा त्याच्या तेल निर्यातीसाठी आणि आशियाई बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे.
यमनमधील संघर्ष 2014 मध्ये हूतींनी सना ताब्यात घेतल्यानंतर मोठ्या युद्धात बदलला. 2015 मध्ये सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने यमनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारच्या समर्थनार्थ लष्करी कारवाई सुरू केली.
2022 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने झालेल्या युद्धविरामामुळे व्यापक लढाई कमी झाली होती. मात्र, अलीकडील हूती लष्करी प्रगतीनंतर पश्चिम यमनमध्ये संघर्ष पुन्हा वाढला आहे. संयुक्त राष्ट्रे आणि मदत संस्थांनी नागरिकांचे विस्थापन आणि मानवी परिस्थिती बिघडण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
सध्याचे संकट सौदी अरेबियासाठी केवळ यमनपुरते मर्यादित नाही. हूती हल्ल्यांचा धोका सौदी शहरे, लष्करी तळ, तेल पायाभूत सुविधा आणि समुद्री व्यापारापर्यंत पोहोचला आहे. 16 सप्टेंबर रोजी सौदी नेतृत्वाखालील आघाडीने मक्का शहराच्या दक्षिणेला हूती ड्रोन पाडल्याचे सांगितले. हूतींनी मात्र मक्का किंवा धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केल्याचा दावा नाकारला.
रियाध पाकिस्तान, अमेरिका, इस्रायल, इजिप्त आणि इतर प्रादेशिक भागीदारांसोबत वेगवेगळ्या स्तरांवर सुरक्षा सहकार्याचा शोध घेत असल्याचे वृत्त आहे. इजिप्तसोबतच्या चर्चेत लाल समुद्र आणि बाब अल-मंदेबमधील नौवहन स्वातंत्र्य व सुरक्षेवर भर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, इजिप्तने यमनमध्ये सैन्य पाठवण्याची घोषणा केलेली नाही.
या घडामोडींमध्ये पाकिस्तानचा यमनमधील थेट लष्करी सहभागाला नकार आणि सौदी अरेबिया-इस्रायल यांच्यातील कथित गुप्तचर संपर्क यांचा समावेश आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, बाब अल-मंदेब आणि यमनच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील परिस्थितीमुळे प्रादेशिक सुरक्षा सहकार्य आणि कूटनीतीशी संबंधित हालचाली सुरू आहेत.
