बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी यावर्षी डिसेंबरमध्ये भारतातून बांग्लादेशात परत जाऊन न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याचा आपला मानस व्यक्त केला आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांना तुरुंगवास किंवा मृत्यूची भीती नाही आणि आपल्या देशाच्या भूमीवर राहून न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जायचे आहे.
एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत शेख हसीना यांनी सांगितले की, त्यांना तुरुंगात जाण्याची कोणतीही भीती नाही. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक वेळा अटक झाल्याचे सांगत त्यांनी कायद्याला सामोरे जाण्यास आपण तयार असल्याचे म्हटले. त्यांनी परतीची नेमकी तारीख जाहीर केली नसली तरी डिसेंबरमध्ये बांग्लादेशात परतण्याचा आपला मानस स्पष्ट केला. तसेच, त्यांच्या पक्षातील अवामी लीगचे अनेक वरिष्ठ नेतेही त्यांच्यासोबत बांग्लादेशात परतून न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जातील, असा दावा त्यांनी केला.
संभाव्य परतीबाबत बांग्लादेश सरकारशी कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचे शेख हसीना यांनी सांगितले. लोकशाही, मुक्त निवडणुका, राजकीय अधिकार आणि न्याय यांसारख्या विषयांवर गोपनीय किंवा पडद्यामागील चर्चा योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. अशा विषयांवरील निर्णय सार्वजनिक आणि घटनात्मक प्रक्रियेद्वारेच व्हावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
बांग्लादेश सरकार भारताला सातत्याने पत्रे पाठवून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत असल्याचा दावा शेख हसीना यांनी केला. मात्र, त्यांना परत आणण्याची गरज भासणार नाही, कारण त्या स्वतःच बांग्लादेशात परत जाऊन न्यायालयासमोर हजर होतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या दाव्यावर बांग्लादेश सरकार किंवा भारत सरकारकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
2024 मध्ये सरकारविरोधी विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांनी बांग्लादेश सोडून भारतात आश्रय घेतला होता. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि कथित मानवाधिकार उल्लंघनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये त्यांना अनुपस्थितीत (In Absentia) मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. शेख हसीना यांनी या सर्व आरोपांचा सातत्याने इन्कार केला असून निष्पक्ष न्याय मिळाल्यास सत्य समोर येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मुलाखतीदरम्यान शेख हसीना यांनी दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या कोणत्याही सरकारकडून चुका होऊ शकतात, असे सांगितले. त्यांच्या सरकारकडून काही चूक झाली असेल, तर अंतिम निर्णय जनतेने घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले. लोकशाही व्यवस्थेत जनता हीच सर्वोच्च निर्णायक असून राजकीय उत्तरदायित्वाचा सर्वात मोठा आधार जनतेचा विश्वास असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आंतरराष्ट्रीय अहवालांनुसार, 2024 मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण धोरणाच्या विरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांचा मृत्यू झाला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात या आंदोलनादरम्यान सुमारे 1,400 लोकांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याच घटनांच्या आधारे शेख हसीना यांच्याविरुद्ध अनेक कायदेशीर प्रकरणे दाखल करण्यात आली. मात्र, त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावत न्यायालयात संपूर्ण सुनावणी झाल्यानंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे म्हटले.
अलीकडेच ढाक्याजवळील सावर परिसरात शेख हसीना विरोधी रॅलीदरम्यान स्फोट झाला होता. या घटनेत तीन जण जखमी झाले. त्यावेळी व्यासपीठावर विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित अनेक प्रमुख नेते आणि नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) चे वरिष्ठ सदस्य उपस्थित होते. या घटनेचा तपास सुरू असून स्फोटाच्या कारणांबाबत अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही.
शेख हसीना यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार देशात परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे बांग्लादेश सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी अलीकडेच सांगितले की, प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि द्विपक्षीय कायदेशीर तरतुदींनुसार पुढे नेली जात आहे. मात्र, भारताने या विषयावर सार्वजनिकरीत्या कोणतीही सविस्तर टिप्पणी केलेली नाही.
विश्लेषकांचे मत आहे की, शेख हसीना प्रत्यक्षात डिसेंबरमध्ये बांग्लादेशात परतल्यास त्याचा देशाच्या राजकारणावर व्यापक परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या पुनरागमनामुळे अवामी लीगच्या राजकीय हालचाली, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि आगामी राजकीय घडामोडींवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. तथापि, भविष्यातील परिस्थिती न्यायालयीन कार्यवाही, सरकारी निर्णय आणि राजकीय परिस्थितींवर अवलंबून राहील.
