राजस्थानच्या शेखावाटी प्रदेशात पाणी उपलब्धता वाढवण्याच्या दिशेने मोठे यश मिळाले आहे. अपर यमुना रिव्ह्यू कमिटीच्या बैठकीत हरियाणाने हथिनी कुंड ते हासियावास पर्यंतच्या प्रस्तावित अलाइनमेंटला (संरेखन) सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे सीकर, झुंझुनू आणि चुरू पर्यंत यमुना नदीचे पाणी पोहोचवण्याचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाला आहे.
राजस्थान: नोएडा येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अपर यमुना रिव्ह्यू कमिटीच्या बैठकीत हरियाणा सरकारने राजस्थानने प्रस्तावित केलेल्या अलाइनमेंटला (संरेखन) सैद्धांतिक मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे शेखावाटी प्रदेशातील सीकर, झुंझुनू आणि चुरू पर्यंत यमुना नदीचे पाणी पोहोचवण्याच्या योजनेला गती मिळाली आहे. राजस्थान सरकारने तयार केलेल्या अलाइनमेंटनुसार एकूण 300 किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकली जाणार आहे, ज्यापैकी 290 किलोमीटरचा भाग हरियाणात आणि 10 किलोमीटरचा भाग राजस्थानमध्ये येईल.
अलाइनमेंट सर्वेक्षण यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे आणि आता दोन्ही राज्यांची संयुक्त टास्क फोर्स डीपीआरला (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) अंतिम रूप देईल. हा प्रकल्प शेखावाटीच्या दुष्काळग्रस्त भागांमधील पिण्याच्या पाण्याच्या संकटाला मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची क्षमता ठेवतो आणि राजस्थानसाठी एक महत्त्वपूर्ण जल व्यवस्थापन यश मानले जात आहे.
आता केंद्रीय जल आयोगाकडे जाईल डीपीआर
अलाइनमेंटला (संरेखन) सैद्धांतिक मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठवला जाईल. या अहवालात पाइपलाइनची रचना, जल प्रवाहाची क्षमता, खर्च आणि दोन्ही राज्यांच्या सामायिक तांत्रिक जबाबदाऱ्यांचा विस्तृत तपशील असेल. या आधारावर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना औपचारिक मंजुरी निश्चित केली जाईल.
बैठकीत हे देखील सांगण्यात आले की, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये निर्माणाधीन असलेल्या तीन प्रमुख धरणांचे पाणीही राजस्थानला वाटप केले जाईल. या धरणांमधून मिळणारे पाणी भविष्यात शेखावाटी क्षेत्राच्या पिण्याच्या पाण्याची आणि सिंचनाच्या गरजांना अधिक स्थिरता प्रदान करेल, ज्यामुळे जल व्यवस्थापन व्यवस्था मजबूत होईल.
बैठकीत राज्यांची उपस्थिती
अपर यमुना रिव्ह्यू कमिटीच्या बैठकीदरम्यान, राजस्थानचे जलसंपदा मंत्री सुरेश सिंह रावत यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांचे विशेष आभार मानले. या बैठकीत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते, ज्यामुळे प्रकल्पाची आंतर-राज्यीय सहमती अधिक मजबूत झाली.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात चुरू, सीकर, झुंझुनू आणि आसपासच्या क्षेत्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाईल, जे दीर्घकाळापासून पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात चुरू जिल्ह्यातील 35,000 हेक्टर आणि झुंझुनू जिल्ह्यातील 70,000 हेक्टर कृषी क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा मिळेल. यामुळे शेखावाटीच्या कृषी रचनेत आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे.
