हिमाचल प्रदेशातील शिमला जिल्ह्यातील संजौली मशीद प्रकरणी बुधवारी सकाळी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने मशीदीच्या खालील दोन मजल्यांबाबत 'जैसे थे' (status quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मार्चमध्ये निश्चित केली आहे.
शिमला: हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथील संजौली भागात असलेल्या मशीदीवरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बुधवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Himachal Pradesh High Court) कनिष्ठ न्यायालयाच्या पाडकामाच्या आदेशाला अंशतः स्थगिती देत 'जैसे थे' (Status Quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता पुढील सुनावणीपर्यंत मशीदीचे खालील दोन मजले पाडले जाणार नाहीत.
हे प्रकरण दीर्घकाळापासून न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहे आणि याबाबत राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावरही चर्चा सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सध्या मशीद समिती आणि वक्फ बोर्डासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
बुधवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने, ज्याचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल (Justice Ajay Mohan Goel) यांनी भूषवले, हे स्पष्ट केले की, मशीदीच्या खालील दोन मजल्यांच्या संदर्भात 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवली जाईल. तथापि, दुसऱ्या मजल्याच्या वर बांधलेले मजले पाडण्याबाबत यापूर्वी दिलेले ठोस आश्वासन लागू राहील.
जर निश्चित वेळेत वरचे मजले पाडले नाहीत, तर शिमला महानगरपालिकेला (Municipal Corporation Shimla) कारवाई करण्याची पूर्ण मुभा असेल. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, तिची ही अंतरिम व्यवस्था पुढील सुनावणीपर्यंत प्रभावी राहील. या प्रकरणात पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात निश्चित केली आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने 31 डिसेंबरपर्यंत पाडण्याचे आदेश दिले होते
यापूर्वी 30 ऑक्टोबर रोजी शिमला जिल्हा न्यायालयाने या वादग्रस्त मशीद प्रकरणात महत्वाचा निर्णय दिला होता. जिल्हा न्यायालयाने शिमला महानगरपालिकेच्या आयुक्त न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत, मशीदीच्या खालील दोन्ही मजल्यांनाही अवैध ठरवले होते. 31 डिसेंबरपर्यंत हे मजले पाडण्याचे आदेश दिले होते.
या निर्णयानंतर प्रशासकीय स्तरावर पाडकामाची तयारीही सुरू झाली होती. याच आदेशाविरुद्ध मशीद समिती आणि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड (Himachal Pradesh Waqf Board) उच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
वक्फ बोर्डाची याचिका आणि उच्च न्यायालयाची कार्यवाही
संजौली मशीद पाडण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध वक्फ बोर्डाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी याच याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने तथ्ये आणि कागदपत्रांवर प्रारंभिक सुनावणीनंतर खालील दोन मजल्यांवर अंतरिम दिलासा देत 'जैसे थे' स्थितीचा आदेश दिला. तथापि, वरचे मजले, जे हटवण्याचे आश्वासन यापूर्वीच दिले होते, ते आता कोणत्याही परिस्थितीत हटवावे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी सोमवारीही उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती, ज्यात खंडपीठासमोर वक्फ बोर्डाने दाखल केलेली एक रिट याचिका (Writ Petition) फेटाळण्यात आली होती. त्यावेळी वक्फ बोर्डाने आपली याचिका मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्याचबरोबर, न्यायालयाने अशीही परवानगी मागितली होती की, ते त्याच तथ्यांच्या आधारे नवीन आणि योग्य याचिका दाखल करू शकतील. या नवीन याचिकेत शिमला महानगरपालिकेला प्रतिवादी (Respondent) बनवण्यात आले होते, ज्यावर आता बुधवारी सुनावणी झाली.
