ट्रम्प यांचा दावा अमेरिका आणि इराण युद्धविराम कराराच्या जवळ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यसल्याचा दावा केला आहे. मात्र इराणने अंतिम सहमती झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले असून होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव आणि प्रादेशिक लष्करी हालचालींमुळे परिस्थिती संवेदनशील बनली आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळ सुरू असलेला तणाव पुन्हा एकदा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी दावा केला आहे की युद्ध समाप्ती आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमासंदर्भातील व्यापक कराराच्या दिशेने दोन्ही देश अत्यंत जवळ पोहोचले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, चर्चा यशस्वी ठरल्यास पुढील 24 ते 48 तासांत युद्धविरामाची घोषणा होऊ शकते.

मात्र, इराणने अद्याप कोणत्याही अंतिम करारास सहमती दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांनी इशारा देत म्हटले की, इराण चर्चेतून माघार घेतल्यास लष्करी कारवाई आणि बॉम्बहल्ले पुन्हा सुरू होऊ शकतात. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव आणि अनिश्चितता वाढली आहे.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते Esmail Baghaei यांनी करार अंतिम टप्प्यात असल्याच्या बातम्या “अतिशयोक्त” असल्याचे म्हटले आहे. इराणच्या मते, कोणत्याही प्रस्तावावर अद्याप अंतिम सहमती झालेली नाही. पाकिस्तानच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू असल्या तरी कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे इराणने सांगितले आहे.

इराणी माध्यमांनी असा दावा केला आहे की अमेरिकेच्या प्रस्तावात काही अशा अटींचा समावेश आहे, ज्या स्वीकारणे कठीण आहे. मात्र त्या अटींचा तपशील जाहीर करण्यात आलेला नाही.

अहवालांनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुमारे 14 मुद्द्यांचा प्राथमिक सामंजस्य करार तयार करण्यात आला आहे. हा करार अद्याप अंतिम स्वरूपात नसला तरी आतापर्यंतच्या चर्चेतील सर्वाधिक प्रगत टप्पा मानला जात आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने United Nations Security Council मध्ये नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश Strait of Hormuz मधील जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची खात्री करणे हा आहे. इराणने या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत सदस्य राष्ट्रांना तो फेटाळण्याचे आवाहन केले आहे.

Strait of Hormuz पुन्हा एकदा जागतिक भू-राजकारणाचे केंद्र ठरले आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि वायू पुरवठा या मार्गातून होतो. तणाव वाढल्यानंतर जहाजांवरील हल्ले आणि नाकेबंदीच्या घटनांची नोंद झाली आहे.

अलीकडेच फ्रान्सच्या शिपिंग कंपनी CMA CGM च्या मालवाहू जहाजावर क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोनद्वारे हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली. या घटनेत काही कर्मचारी जखमी झाल्याचे सांगितले गेले असून, आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.

या घडामोडींमध्ये China आणि Iran यांच्यात बीजिंगमध्ये उच्चस्तरीय बैठक झाली आहे. चीनने तातडीने युद्ध थांबवण्याचे आवाहन करत इराणला राजकीय पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ट्रम्प यांचा दावा अमेरिका आणि इराण युद्धविराम कराराच्या जवळ

तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. यात चीन, रशिया आणि युरोपमधील प्रमुख शक्ती अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी झाल्याचे मानले जात आहे.

ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर इराणची नौदल क्षमता, वायुदल, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि रडार नेटवर्कला मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांनी म्हटले की परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आणण्यात अमेरिकेला यश आले आहे आणि इराणने करार न केल्यास आणखी कठोर लष्करी पावले उचलली जातील.

ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदल “स्टीलच्या भिंती”प्रमाणे कार्य करत असून इराणी जहाजांना रोखण्यात यशस्वी ठरल्याचा दावाही केला.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे पंतप्रधान Benjamin Netanyahu यांनी ट्रम्प यांच्याशी चर्चा झाल्याची पुष्टी केली आहे. नेतन्याहू यांनी इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे विकसित करू देता कामा नयेत, असे म्हटले. प्रादेशिक सुरक्षेसाठी संवर्धित युरेनियम इराणबाहेर हलवणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही आठवड्यांत Strait of Hormuz परिसरात अनेक धोरणात्मक घडामोडी घडल्या आहेत. काही तेलवाहू जहाजांनी अमेरिकन देखरेखीच्या क्षेत्रातून मार्गक्रमण केले असून, इराणी आणि अमेरिकन नौदल हालचालींमध्ये वाढ झाली आहे. जहाजांच्या सुरक्षेसाठी नवीन लष्करी रणनीतीही लागू करण्यात आल्या आहेत.

या घटनांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर दबाव वाढला असून तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता दिसून येत आहे.

आंतरराष्ट्रीय विषयांवरील तज्ज्ञांच्या मते, या संकटावर सहज तोडगा निघणे कठीण आहे. इराण आपली “धोरणात्मक स्वायत्तता” सोडण्यास तयार नसल्याचे मानले जात आहे, तर अमेरिका संपूर्ण अणु नियंत्रणाची मागणी करत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, इराण दबावाखाली शरणागती पत्करणार नाही आणि अमेरिकेची कठोर भूमिका दीर्घकाळ प्रभावी राहीलच असे नाही. दोन्ही बाजूंना “सन्मानजनक करार” आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. काही विश्लेषकांनी आर्थिक दबावाचा परिणाम हळूहळू दिसू शकतो, मात्र राजकीय तोडगा निघाल्याशिवाय दीर्घकालीन शांतता शक्य नसल्याचे म्हटले आहे

ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें शामिल हैं, जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल है। हालांकि उन शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है।

Leave a comment