अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांचे म्हणणे आहे की भारत-पाकिस्तान युद्धविराम मध्ये अमेरिकेची प्रत्यक्ष भूमिका होती. त्यांनी ट्रम्प यांना याचे श्रेय दिले. भारताने यापूर्वीच असे सर्व दावे फेटाळले आहेत.
US Claims: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सीमेवरील युद्धविरामावरून अमेरिका पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत दावा केला आहे की 2021 मध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीमध्ये अमेरिकेची प्रत्यक्ष भूमिका होती आणि हे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे शक्य झाले. त्यांच्या या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
रुबिओ यांनी ट्रम्प यांना 'President of Peace' म्हणून दर्शवले
मार्को रुबिओ यांनी आपल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की ट्रम्प प्रशासनाने भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. त्यांनी ट्रम्प यांना 'President of Peace' म्हणत हे देखील जोडले की अमेरिकेने दोन्ही परमाणु संपन्न देशांमधील तणाव रोखण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे ट्रम्प यांच्या धोरणांचे आणि वैयक्तिक प्रयत्नांचे फळ होते की सीमेवर शांतता टिकून राहिली.
यापूर्वीही ट्रम्प यांनी केला होता दावा
असे पहिल्यांदाच नाही झाले आहे की अमेरिका किंवा ट्रम्प प्रशासनाकडून अशा प्रकारचा दावा करण्यात आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यापूर्वीही अनेकवेळा हे बोलले आहेत की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्याची पेशकश केली होती आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच युद्धविराम शक्य झाला.
2019 मध्ये सुद्धा ट्रम्प यांनी एका सार्वजनिक निवेदनात म्हटले होते की त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. जरी भारताने त्यावेळी सुद्धा हे निवेदन पूर्णपणे फेटाळून लावले होते.
भारताचे स्पष्ट उत्तर: पाकिस्तानने केली होती विनंती
भारत सरकारने हे सर्व दावे यापूर्वीच फेटाळले आहेत. अधिकृतपणे भारताचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानने स्वतःहून युद्धविरामासाठी पुढाकार घेतला होता. भारताकडून वारंवार हे सांगितले गेले आहे की सीमेवर शांतता स्थापित करणे हे भारताचे प्राधान्य राहिले आहे, परंतु यामध्ये अमेरिका किंवा इतर कोणत्याही देशाची कोणतीही मध्यस्थी नव्हती.
शस्त्रसंधी करार: फेब्रुवारी 2021 मध्ये झाली होती घोषणा
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये फेब्रुवारी 2021 मध्ये डीजीएमओ स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर युद्धविराम पुन्हा लागू करण्यावर सहमती झाली होती. दोन्ही देशांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून या गोष्टीची पुष्टी केली होती की ते नियंत्रण रेषा (LoC) आणि इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये युद्धविरामचे सक्तीने पालन करतील. या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले होते.
ट्रम्प यांच्या विदेश नीतीवर रुबिओ यांचे विश्लेषण
मार्को रुबिओ यांनी मुलाखतीत केवळ भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामाचा उल्लेख केला नाही, तर इतर क्षेत्रांमध्ये ट्रम्प यांच्या 'शांतता स्थापने'च्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की ट्रम्प प्रशासनाने कंबोडिया आणि थायलंड, अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांसारख्या देशांमधील सुरू असलेले संघर्ष शांत करण्याच्या दिशेनेही काम केले. यासोबतच रुबिओ यांनी डीआर कांगो आणि रवांडा यांच्यातील दशकांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्याच्या दिशेनेही अमेरिकेची भूमिका दर्शवली.
रशिया-युक्रेन युद्धावरही बोलले रुबिओ
रुबिओ यांनी असा दावा देखील केला की जर ट्रम्प सत्तेत असते तर रशिया-युक्रेन युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण मुत्सद्देगिरी आणि दबावाच्या संतुलनावर आधारित होते, ज्यामुळे अनेक देशांमधील तणाव कमी करण्यात यश मिळाले.
