अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अलीकडील शांतता कराराच्या प्रयत्नांदरम्यान अमेरिकेच्या नव्या गुप्तचर अहवालामुळे जागतिक स्तरावर चिंता वाढली आहे. CNN च्या वृत्तानुसार, अमेरिकन गुप्तचर संस्थांच्या मूल्यांकनात अलीकडील संघर्ष किंवा युद्धानंतर इराण पूर्वीपेक्षा अधिक धोरणात्मकदृष्ट्या मजबूत स्थितीत आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, गरज भासल्यास इराणकडे होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) बाधित करण्याची क्षमता आहे. हा मार्ग जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
अमेरिकन गुप्तचर संस्थांच्या मते, इराणच्या लष्करी आणि अपारंपरिक क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, इराण आता केवळ थेट लष्करी संघर्षापुरता मर्यादित नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या धोरणांचाही वापर करू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या क्षमतेमुळे इराण आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे. काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की, इराणकडे असे प्रभावी “धोरणात्मक शस्त्र” आहे ज्याचा परिणाम अनेक बाबतीत पारंपरिक शस्त्रांपेक्षा अधिक असू शकतो.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक तेल पुरवठ्याचा मोठा हिस्सा या मार्गातून जातो. अहवालानुसार, इराणने हा मार्ग बाधित केल्यास त्याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. अमेरिकन गुप्तचर विश्लेषणात असेही म्हटले आहे की, इराण येमेनमधील हूती बंडखोरांच्या सहकार्याने बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतही तणाव निर्माण करू शकतो. त्यामुळे जगातील दोन प्रमुख सागरी व्यापारमार्ग एकाच वेळी प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण होऊन जागतिक व्यापार संकट अधिक तीव्र होऊ शकते.
अहवालानुसार, अलीकडील तणाव असूनही काही आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमुळे सागरी मार्गांवर अंशतः स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताशी संबंधित सागरी व्यापारावरही याचा परिणाम झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, फारसच्या आखातात सुमारे 34 जहाजे अद्याप अडकलेली आहेत, ज्यांपैकी अनेक भारतीय हितसंबंधांशी संबंधित आहेत.
या जहाजांमध्ये युरिया, DAP, सल्फर आणि अमोनिया वाहून नेणाऱ्या जहाजांचाही समावेश आहे. मात्र, एका भारतीय LNG टँकरने होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार केल्याचे सांगितले गेले असून, या प्रदेशातील मर्यादित स्थैर्याचे ते संकेत मानले जात आहेत.
अमेरिकन सैन्याने दावा केला आहे की, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने होर्मुझ परिसरात व्यावसायिक जहाजांच्या दिशेने ड्रोन पाठवले होते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे ड्रोन वेळेत रोखण्यात आले आणि संभाव्य धोका टळला. हा घटनाक्रम सागरी सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान म्हणून पाहिला जात आहे, कारण तो तणाव केवळ राजकीय पातळीपुरता मर्यादित नसून सक्रिय लष्करी स्तरावरही अस्तित्वात असल्याचे सूचित करतो.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या प्राथमिक शांतता करार (MoU) संदर्भात अमेरिकन प्रशासनात मतभेदही समोर आले आहेत. CIA प्रमुख जॉन रॅटक्लिफ यांनी इराणच्या बांधिलकीबाबत शंका व्यक्त केली आहे. तर परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या मते, इराण आपल्या अणु कार्यक्रमासंदर्भात अपेक्षित पावले उचलणार नाही. संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनीही या कराराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. याउलट, उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स आणि काही अन्य वरिष्ठ अधिकारी करार पुढे नेण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांच्या मते, संवाद हाच कायमस्वरूपी तोडग्याचा मार्ग आहे.
माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अमेरिकेकडून थेट आर्थिक लाभ मिळणार नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा करार आर्थिक मदतीचे साधन नसून कठोर निर्बंध आणि अटींवर आधारित आहे. ट्रम्प यांनी आगामी काळात या कराराचा संपूर्ण दस्तऐवज सार्वजनिक केला जाईल, असेही संकेत दिले आहेत.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक संघटना आणि नेत्यांच्या प्रतिक्रियाही समोर आल्या आहेत. हिजबुल्लाह नेतृत्वाने इराणला “न्यायप्रिय देश” संबोधत त्याच्या समर्थनाबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत. त्याचवेळी, प्रदेशातील सुरू असलेल्या संघर्षांच्या संदर्भात लेबनॉन आणि इस्रायलमधील तणावही चर्चेत आहे. काही नेत्यांनी युद्ध अधिक काळ चालू राहिल्यास नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिका-इराण चर्चेबाबत चीननेही सावध भूमिका व्यक्त केली आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या मते, ही प्रक्रिया सोपी नसून चर्चेचा पुढील टप्पा अधिक कठीण ठरू शकतो. कायमस्वरूपी शांततेसाठी सर्व संबंधित पक्षांनी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
