उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी अधिवक्त्यांच्या मानधन संरचनेत सुधारणा करत नवीन दर लागू केले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर जारी करण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार जिल्हा न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्त्यांच्या रिटेनर फी आणि युक्तिवाद शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे कायदेशीर सेवांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता अधिक मजबूत होईल.
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी अधिवक्त्यांच्या मानधनात सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. न्यायप्रक्रियेमधील बदल, वाढती प्रकरणे आणि कायदेशीर कामकाजातील वाढती गुंतागुंत लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शुल्क संरचनेत व्यापक बदल केले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर जारी आदेशानुसार विविध स्तरांवर कार्यरत सरकारी अधिवक्त्यांच्या रिटेनर फी आणि युक्तिवाद शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे अनुभवी अधिवक्त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि सरकारी प्रकरणांची प्रभावी बाजू मांडणे शक्य होईल. नव्या व्यवस्थेचा लाभ जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिवक्त्यांना मिळणार आहे.
जारी आदेशानुसार जिल्हा शासकीय अधिवक्त्यांची रिटेनर फी आता प्रतिमाह 14,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी 2,500 रुपये युक्तिवाद शुल्क मिळेल. अपर जिल्हा शासकीय अधिवक्त्यांना प्रतिमाह 11,000 रुपये रिटेनर फी आणि प्रतिदिन 2,300 रुपये युक्तिवाद शुल्क दिले जाईल.
सरकारने सहाय्यक आणि उपजिल्हा शासकीय अधिवक्त्यांच्या मानधनातही सुधारणा केली आहे. विविध श्रेणींनुसार देयके वेगवेगळी असतील. सुधारित दरांमुळे जिल्हास्तरावर सरकारी खटल्यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिवक्त्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
उच्च न्यायालयात कार्यरत मुख्य स्थायी अधिवक्ता आणि लोक अभियोजकांसाठीही नवीन शुल्क संरचना लागू करण्यात आली आहे. त्यांना आता प्रतिमाह 35,000 रुपये रिटेनर फी मिळेल, तर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी युक्तिवादासाठी 12,000 रुपये देण्यात येतील. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्त्यांना प्रतिमाह 20,000 रुपये रिटेनर फी आणि प्रतिदिन 8,000 रुपये युक्तिवाद शुल्क मिळेल. याशिवाय इतर श्रेणीतील सरकारी अधिवक्त्यांच्या मानधनातही सुधारणा करण्यात आली असून त्यामुळे उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
राज्याचे सर्वोच्च विधी अधिकारी महाधिवक्ता यांच्यासाठी रिटेनर फी प्रतिमाह 1.25 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी 60,000 रुपये युक्तिवाद शुल्क दिले जाईल. वरिष्ठ विधी अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कामाचा भार लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
अपर महाधिवक्त्यांच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी 40,000 रुपये, तर सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिल्यास प्रतिदिन 50,000 रुपये युक्तिवाद शुल्क मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड म्हणून कार्य करणाऱ्या अधिवक्त्यांना प्रतिमाह 30,000 रुपये रिटेनर फी आणि प्रतिदिन 15,000 रुपये युक्तिवाद शुल्क दिले जाईल.
सरकारने विशेष आणि वरिष्ठ पॅनल अधिवक्त्यांसाठीही कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित केली आहे. नव्या शुल्क व्यवस्थेमुळे सरकारी खटल्यांची गुणवत्ता सुधारेल, अनुभवी अधिवक्त्यांना सरकारी प्रकरणांशी जोडले जाण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि न्यायालयांमध्ये राज्याची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल, असे सरकारचे मत आहे.
